उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने के बाद उत्तराधिकार कानून में बड़ा बदलाव आने वाला है। नया कानून न केवल परिवार के भीतर संपत्ति के बंटवारे को संतुलित करेगा, बल्कि पहली बार बेसहारा माता-पिता को कानूनी अधिकार प्रदान करेगा। अब तक उत्तराधिकार के मामले में पति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति और बैंक बैलेंस का अधिकार केवल पत्नी को ही मिलता था, लेकिन UCC के तहत माता-पिता को भी संतान की चल-अचल संपत्ति में हिस्सेदारी दी जाएगी। इस प्रावधान से उन माता-पिता की समस्याएं कम होंगी, जो पुत्र या पुत्री की मृत्यु के बाद आर्थिक रूप से असुरक्षित हो जाते हैं।
कानूनी अधिकारों का विस्तार
नए कानून के मसौदे के अनुसार, संतान की मृत्यु के बाद माता-पिता को संपत्ति में अधिकार मिलेगा, जो वर्तमान उत्तराधिकार कानून में नहीं था। यह प्रावधान माता-पिता की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा और परिवार में संतुलन स्थापित करेगा। UCC की नियमावली का ड्राफ्ट सरकार को शुक्रवार को सौंपा गया, जो फिलहाल अंग्रेजी में है। इसका अनुवाद और तकनीकी समीक्षा के बाद इसे विधि और न्याय विभाग के पास भेजा जाएगा। इसके बाद सरकार मंत्रिमंडल की बैठक में इसे लागू करने की तिथि और प्रक्रियाओं की घोषणा कर सकती है।
विवाह पंजीकरण के लिए समयसीमा
ड्राफ्ट दो वॉल्यूम में तैयार किया गया है—एक में 200 और दूसरे में 410 पृष्ठ हैं। इसमें विवाह, तलाक, लिव-इन रिलेशनशिप, जन्म-मृत्यु पंजीकरण और उत्तराधिकार से जुड़े नियमों की स्पष्ट प्रक्रियाएं तय की गई हैं। नए प्रावधानों के अनुसार, UCC लागू होने के बाद सभी जोड़ों को विवाह का पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराना होगा। पहले से विवाहित दंपतियों को पंजीकरण के लिए छह महीने का समय दिया जाएगा, जबकि UCC लागू होने के बाद विवाह करने वाले जोड़ों को तीन महीने के भीतर पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण न कराने पर क्या कानूनी कार्रवाई होगी, इसका भी स्पष्ट उल्लेख नियमावली में किया गया है।
माता-पिता के अधिकारों में ऐतिहासिक बदलाव
UCC लागू होने से न केवल उत्तराधिकार कानून में सुधार होगा, बल्कि उन माता-पिता को भी संतान की संपत्ति में हिस्सा मिलेगा, जो अब तक ऐसे अधिकारों से वंचित थे। यह बदलाव न केवल सामाजिक संतुलन बनाएगा बल्कि परिवार के बुजुर्ग सदस्यों को भी आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा।
