देहरादून में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में उत्तराखंड चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत ने प्रदेश सरकार द्वारा धर्मस्व विभाग को पर्यटन विभाग में विलय करने के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई। महापंचायत ने मांग की कि धार्मिक मामलों को पर्यटन विभाग से अलग रखा जाए, क्योंकि ये विषय आध्यात्मिक और परंपरागत रूप से तीर्थ पुरोहितों से जुड़े हैं।
बैठक की अध्यक्षता महापंचायत के अध्यक्ष सुरेश सेमवाल ने की, जिसमें आगामी चारधाम यात्रा सहित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। महापंचायत ने चारधाम यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों की संख्या को सीमित करने की संभावनाओं का विरोध करने का निर्णय लिया। उनका मानना है कि इससे श्रद्धालुओं को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और धार्मिक यात्रा की मूल भावना प्रभावित होगी।
हेली सेवा और सुरक्षा को लेकर भी उठी आवाज
महापंचायत ने केदारनाथ हेली सेवा प्रदाता कंपनियों की अनियमितताओं पर नाराजगी जाहिर की और सरकार से मांग की कि हेली सेवाओं की गतिविधियों की निगरानी के लिए कंपनियों के समीप ही एक विजिलेंस कार्यालय खोला जाए। यह कदम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सेवा की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आवश्यक बताया गया।
इसके अतिरिक्त, यमुनोत्री धाम में सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य को शीघ्र शुरू करने की मांग भी रखी गई, ताकि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
बैठक में मौजूद प्रमुख पदाधिकारी
बैठक में कई वरिष्ठ पदाधिकारी और संगठन प्रतिनिधि उपस्थित रहे, जिनमें महासचिव डॉ. बृजेश सती, केदार सभा अध्यक्ष राजकुमार तिवारी, महापंचायत उपाध्यक्ष संतोष त्रिवेदी, यमुनोत्री मंदिर समिति के उपाध्यक्ष सुनील प्रसाद उनियाल, मंदिर समिति के संरक्षक ज्योति प्रसाद उनियाल, ब्रह्म कपाल तीर्थ पुरोहित पंचायत समिति बदरीनाथ के अध्यक्ष उमेश सती, बद्रीश पंडा पंचायत के अध्यक्ष प्रवीण ध्यानी, महासचिव राजेंद्र प्रसाद तिवारी, युवा पुरोहित संगठन बदरीनाथ के सचिव गौरव पंचभैया और व्यापार सभा केदारनाथ के अध्यक्ष चंडी प्रसाद तिवारी शामिल थे।
महापंचायत ने प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि धार्मिक मामलों को पर्यटन विभाग से अलग रखा जाए और तीर्थयात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सुधार किए जाएं।
