महिला नीति को अब कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार, शासन ने अंतिम प्रारूप सीएम कार्यालय को भेजा

उत्तराखंड सरकार राज्य की महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण के उद्देश्य से एक नई महिला नीति लाने जा रही है। इस नीति का लक्ष्य राज्य की महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूती देना है। सरकार ने इस नीति के मसौदे को अंतिम रूप देकर मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दिया है, और इसे जल्दी ही कैबिनेट में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि यह नीति जल्द ही अधिसूचित की जाएगी, जिससे महिलाओं को अधिक अधिकार और अवसर प्राप्त होंगे।

महिला नीति के प्रमुख बिंदु

इस महिला नीति में समान नागरिक संहिता, राज्याधीन सेवाओं में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, स्थानीय नगर और ग्रामीण निकायों में आरक्षण जैसी योजनाओं का समावेश है। इसके अलावा, लखपति दीदी जैसी योजनाएं भी ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई हैं। यह नीति महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

महिला सशक्तिकरण के लिए निर्णायक कदम

महिला नीति का प्रारूप राज्य महिला आयोग द्वारा तैयार किया गया है। हाल ही में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें इस नीति के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की गई। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि इस नीति को जल्द से जल्द लागू किया जाए, ताकि राज्य की महिलाएं अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव देख सकें।

कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार

नीति को लागू करने के लिए अंतिम मंजूरी कैबिनेट से मिलनी बाकी है। हालांकि, कुछ हालिया घटनाओं के कारण कैबिनेट बैठक में देरी हो गई है, परंतु यह नीति आगामी बैठक में पेश की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि कैबिनेट इस नीति में अन्य सुधार के बिंदु सुझा सकती है, जिसके बाद इसे राज्य की महिलाओं को समर्पित कर दिया जाएगा।

बाल दिवस पर राज्यपाल से भेंट

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने हाल ही में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) से राजभवन में मुलाकात की और उन्हें 14 नवंबर को बाल दिवस के अवसर पर ‘युवा महोत्सव 2024’ के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। यह भेंट महिला नीति की संभावनाओं और राज्य में महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों पर चर्चा के लिए भी अहम मानी जा रही है।

सरकार की प्रतिबद्धता

मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार का यह कदम यह दर्शाता है कि उत्तराखंड सरकार राज्य की महिलाओं को अधिक अधिकार और सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध है। महिला नीति के लागू होने से महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा के क्षेत्रों में विशेष लाभ मिलेगा, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकेंगी और समाज में समानता का स्तर बढ़ेगा।

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