उत्तराखंड विधानसभा में राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण को लेकर बनाई गई प्रवर समिति की बैठक में मंगलवार को कोई फैसला नहीं लिया जा सका। अब 3 नवंबर को इस मामले में निर्णायक फैसला लिया जाएगा।
बैठक में समिति के सदस्यों ने राज्य आंदोलनकारियों के लिए क्षैतिज आरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। समिति के अध्यक्ष डा. हरिओम शर्मा ने कहा कि 3 नवंबर को होने वाली बैठक में इस मामले में खुशखबरी मिल सकती है।
महिलाओं के लिए आरक्षण की संभावना
बैठक में महिलाओं के लिए भी आरक्षण की संभावना पर चर्चा हुई। समिति ने कहा कि महिलाओं के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी।
क्या है क्षैतिज आरक्षण
क्षैतिज आरक्षण एक प्रकार का आरक्षण है जो किसी विशेष समूह को सरकारी नौकरियों या अन्य लाभों में आरक्षण देता है। राज्य आंदोलनकारियों के लिए क्षैतिज आरक्षण का मतलब है कि उन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलेगा।
राज्य आंदोलनकारियों के लिए क्षैतिज आरक्षण की मांग लंबे समय से चल रही है। राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि उन्होंने उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए संघर्ष किया है, इसलिए उन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए।
