मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की अहम बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस दौरान कुल 33 प्रस्तावों पर सहमति बनी, जिनमें बजट प्रस्तावों को मंजूरी, सड़क सुरक्षा नीति लागू करने, पूर्व विधायकों की पेंशन में बढ़ोतरी और रोपवे निर्माण से जुड़े फैसले शामिल हैं।
बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नई रोड सेफ्टी पॉलिसी
उत्तराखंड में लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए परिवहन विभाग ने एक नई रोड सेफ्टी पॉलिसी तैयार की है, जिसे मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत सख्त नियम लागू किए जाएंगे ताकि दुर्घटनाओं की संख्या को कम किया जा सके और सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाया जा सके।
पूर्व विधायकों की पेंशन में बढ़ोतरी
बैठक के दौरान पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ाने का फैसला लिया गया। अब तक उन्हें ₹40,000 मासिक पेंशन मिलती थी, जिसे बढ़ाकर ₹60,000 कर दिया गया है। इसके अलावा, हर साल पेंशन में होने वाली वृद्धि को भी ₹2,500 से बढ़ाकर ₹3,000 कर दिया गया है। साथ ही, सदन की कार्यवाही में भाग लेने वाले विधायकों को मिलने वाले पेट्रोल भत्ते में भी इज़ाफा किया गया है।
वनाग्नि रोकथाम के लिए नई पहल
उत्तराखंड में जंगलों में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग की ओर से गठित समितियों को ₹30,000 प्रति समिति दिए जाने का फैसला हुआ है। इसके तहत ग्राम पंचायतों, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के साथ मिलकर वन और राजस्व विभाग की संयुक्त भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, जिससे वनाग्नि पर काबू पाया जा सके।
केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे निर्माण की दिशा में बढ़े कदम
पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे बनाने की योजना को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। इस परियोजना के तहत तैयार की गई डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) को केंद्र सरकार को भेजने की स्वीकृति दी गई है, जिससे रोपवे निर्माण को जल्द से जल्द शुरू किया जा सके।
सैनिक कल्याण विभाग को निशुल्क भूमि आवंटन
कैबिनेट ने सैनिक कल्याण विभाग को बिना किसी शुल्क के भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। यह फैसला लंबे समय से लंबित था और अब इसके लागू होने से पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को राहत मिलेगी।
खुरपिया फार्म की ज़मीन को आवासीय क्षेत्र के रूप में इस्तेमाल करने की मंजूरी
बैठक में खुरपिया फार्म की भूमि को आवासीय क्षेत्र में बदलने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी। इससे वहां पर नए आवासीय प्रोजेक्ट विकसित करने का रास्ता साफ होगा और स्थानीय लोगों को फायदा मिलेगा।
आगामी वित्तीय वर्ष के बजट प्रस्तावों को मिली मंजूरी
मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत राज्य के विभिन्न विभागों को आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी ताकि विकास कार्यों को गति दी जा सके।
पर्यटन, उद्योग, आवास और ऊर्जा विभागों के प्रस्तावों को भी हरी झंडी
बैठक में पर्यटन, उद्योग, आवास और ऊर्जा विभाग से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इन फैसलों का उद्देश्य उत्तराखंड के आर्थिक और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देना है।
निष्कर्ष
उत्तराखंड सरकार द्वारा लिए गए इन फैसलों से राज्य के विकास, सड़क सुरक्षा, पूर्व विधायकों और सैनिकों के हितों को मजबूती मिलेगी। साथ ही, पर्यटन और आवासीय विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा उठाए गए ये कदम उत्तराखंड को एक सुरक्षित, विकसित और समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे।
