खबर उत्तराखंड से आ रही है जहां उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा समूह ग की परीक्षाएं इलेक्शन मोड में करवाने का फैसला लिया गया है। आयोग के अध्यक्ष डॉ राकेश कुमार द्वारा शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। खास बात जो होगी वह यह है कि आयोग ने चुनाव में मतदान केंद्रों की तरह ही परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर तक के दायरे में धारा 144 लागू करने का सुझाव दिया है।
प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिकाओं को केंद्रों तक पहुंचाने के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट नामित किए जाएं
आपको बता दें कि इसी तरह केंद्रों तक प्रश्नपत्र पहुंचाने और उत्तर पुस्तिकाओं को कई स्थानों तक पहुंचाने के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट नामित करने का भी प्रस्ताव दिया है। आयोग ने जिला स्तर पर होने वाली परीक्षाएं संबंधित जिला अधिकारी की देखरेख में करवाने और एसडीएम को नोडल अफसर बनाने की सिफारिश की है। तहसील बडनगर स्तर पर परीक्षा संचालन के पर्यवेक्षण व समन्वय के लिए एसडीएम स्तर के जोनल मजिस्ट्रेट तौर के पर नामित किया जाए।
परीक्षा केंद्रों के प्रधानाचार्य व केंद्र प्रभारी को मजिस्ट्रेट का दिया जाए अधिकार
परीक्षा केंद्र पर सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल भी तैनात करने का सुझाव दिया गया है। परीक्षा के सुव्यवस्थित ढंग से संचालन के लिए परीक्षा केंद्रों के प्रधानाचार्य व केंद्र प्रभारी को मजिस्ट्रेट के अधिकार दिए जाएं तथा परीक्षा केंद्र पर प्रशासन का एक अधिकारी तहसीलदार स्तर का नामित किया जाए । परीक्षा केंद्रों पर समय से पर्याप्त फर्नीचर, बिजली, पेयजल व आवागमन की सुविधा वाले स्कूल चिन्हित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
लोक सेवा आयोग के प्रस्ताव पर मंथन हुआ शुरू
बता दे कि लोक सेवा आयोग के इस प्रस्ताव पर मंथन शुरू हो चुका है। आयोग के पत्र पर मुख्य सचिव एसएस संधू ने तत्काल कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं सचिव कार्मिक में आयोग के प्रस्तावों पर मंथन और निर्णय लेने का कार्य शुरू कर दिया है प्रस्ताव को जल्द ही मंजूरी मिलने की संभावना है।
पहले चरण में 3910 पदों पर होनी है परीक्षा
पद संख्या परीक्षा की संभावित तिथि
पुलिस आरक्षी 1521 दिसंबर 2022
राजस्व निरीक्षक/ लेखपाल 554 जनवरी 2023
वन आरक्षी 894 फरवरी 2023
सहायक लेखाकार / लेखा परीक्षक 941 मार्च 2023
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युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
वहीं इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है कि प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा और परीक्षा को पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए आयोग की हर संभव मदद की जाएगी मुख्य सचिव को त्वरित और समय बताइए से परीक्षाएं कराने के भी निर्देश दिए गए हैं।
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