लाइन लॉस कम करने के लिए कड़ा एक्शन, विजिलेंस टीम भी हरिद्वार में तैनात
रुड़की। ऊर्जा निगम ने बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा इस मुद्दे पर नाराजगी जताने के बाद अब निगम ने लाइन लॉस को 15 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। सोमवार से शुरू हुए इस अभियान में विजिलेंस टीम भी हरिद्वार जिले में कैंप करेगी और बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी।
40% तक पहुंचा लाइन लॉस, सरकार ने जताई नाराजगी
ऊर्जा निगम के कई डिवीजनों में लाइन लॉस 40 प्रतिशत तक पहुंच गया है, जिससे सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। हाल ही में हुई एक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि बिजली चोरी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाद ऊर्जा सचिव आर. मिनाक्षी सुंदरम ने भी इस संबंध में कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी कीमत पर लाइन लॉस को नियंत्रित किया जाना चाहिए।
अप्रैल में होगी समीक्षा बैठक, लापरवाही पर कार्रवाई तय
ऊर्जा सचिव ने कहा है कि अप्रैल के दूसरे सप्ताह में इस संबंध में एक समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में उन अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी जो लाइन लॉस को नियंत्रित करने और राजस्व वसूली में विफल रहेंगे। इस अभियान के तहत बिजली चोरी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही, विजिलेंस टीम को हरिद्वार जिले में तैनात किया गया है, ताकि बिजली चोरी पर पूरी तरह से नजर रखी जा सके।
बिजली चोरी के खिलाफ सख्त अभियान, 1353 बकायेदारों के कनेक्शन कटे
ऊर्जा सचिव के निर्देशों के बाद निगम में हड़कंप मच गया है, जिसका असर रविवार को भी देखने को मिला। निगम की ओर से अलग-अलग स्थानों पर बिजली चोरी के 12 मामले पकड़े गए। इसके साथ ही 1353 बकायेदारों के कनेक्शन काट दिए गए हैं।
बकाया वसूली के लिए अतिरिक्त कर्मचारी तैनात
रुड़की मंडल के अधीक्षण अभियंता अमित कुमार शर्मा ने बताया कि राजस्व वसूली बढ़ाने के लिए निगम पूरी ताकत झोंक रहा है। इसके लिए विभिन्न कार्यालयों से अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की गई है। उपभोक्ताओं से भी अनुरोध किया जा रहा है कि बिजली आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए समय पर अपने बिलों का भुगतान करें।
किश्तों में भुगतान की सुविधा खत्म
ऊर्जा निगम ने अब बिजली बिल का पूरा भुगतान एक साथ लेने का फैसला किया है। फरवरी माह से किश्तों में भुगतान की सुविधा समाप्त कर दी गई है। इस अभियान के तहत उपभोक्ताओं को समय पर भुगतान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ताकि बिजली चोरी पर अंकुश लगाया जा सके और निगम को राजस्व का नुकसान ना हो।
ऊर्जा निगम के इस विशेष अभियान से यह स्पष्ट हो गया है कि अब बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। अधिकारियों और विजिलेंस टीम के सख्त रवैये को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि लाइन लॉस में जल्द ही कमी आएगी और बिजली आपूर्ति की स्थिति में सुधार होगा।
