अपर कोसी में वन भूमि पर अतिक्रमण: सीएम धामी ने एसआईटी जांच के आदेश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तराई पश्चिम वन प्रभाग के अपर कोसी क्षेत्र में वन भूमि पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण की जांच के लिए एसआईटी (विशेष जांच टीम) गठित करने के आदेश दिए हैं। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे और स्टांप पेपर पर भूमि की बिक्री की शिकायतें मिलने के बाद सीएम ने यह फैसला लिया।
अतिक्रमण की व्यापकताअपर कोसी रेंज में लगभग 35 हेक्टेयर वन भूमि पर अवैध कब्जा हो चुका है। यह अतिक्रमण पिछले ढाई दशकों से जारी है और वर्तमान में इस भूमि पर 1100 से अधिक परिवार बसे हुए हैं। स्टांप पेपर पर भूमि की बिक्री का मामला भी सामने आया है, जिससे इस अवैध कब्जे का विस्तार और गहराई स्पष्ट होती है। कार्रवाई की दिशावन विभाग ने अतिक्रमणकारियों को 151 के तहत बेदखली के नोटिस जारी किए हैं। इनमें से पांच परिवारों ने वन संरक्षक पश्चिम वृत्त में अपील की है। वन विभाग भूमि को खाली कराने के प्रयास में जुटा है और इस काम में पुलिस और प्रशासन की मदद ली जा रही है। तराई पश्चिम वन प्रभाग के डीएफओ, प्रकाश आर्य, ने बताया कि बेदखली नोटिस जारी करने के बाद अब आगे की कार्रवाई तेज़ की जाएगी।
सीएम का सख्त रुखमुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 17 जुलाई को इस मामले की एसआईटी जांच का आदेश दिया था। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण और उसकी अवैध बिक्री की शिकायतें मिलने के बाद यह कदम उठाया गया है। सीएम का कहना है कि इस प्रकार के अतिक्रमण और अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय प्रशासन की भूमिकावन विभाग के साथ-साथ स्थानीय प्रशासन भी इस मामले में सक्रिय हो गया है।
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पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से अतिक्रमण हटाने और भूमि को पुनः वन विभाग के नियंत्रण में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रक्रिया में विभिन्न कानूनी और प्रशासनिक कदम उठाए जाएंगे ताकि भविष्य में ऐसे अतिक्रमण की पुनरावृत्ति न हो।इस तरह की कार्रवाईयों से यह स्पष्ट होता है कि सरकार और वन विभाग अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त हैं और इसे रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं।
