उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव 2024 की स्थिति अब भी स्पष्ट नहीं हो पाई है। सरकार ने निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल एक बार फिर बढ़ा दिया है, जिससे निकाय चुनावों के और आगे खिसकने की संभावना है। पिछले साल एक दिसंबर को निकायों के पांच वर्ष के कार्यकाल के समाप्त होने के बाद प्रशासकों को नियुक्त किया गया था।
हाल ही में जारी अधिसूचना के अनुसार, नए बोर्ड का गठन होने तक प्रशासकों का कार्यकाल विस्तारित कर दिया गया है। इस फैसले का मुख्य कारण ओबीसी (अदर बैकवर्ड क्लास) को निकायों में प्रतिनिधित्व देने के संबंध में रिपोर्ट का अब तक प्राप्त न होना बताया जा रहा है। इसके अलावा, मानसून सीजन में हो रही अतिवृष्टि, भूस्खलन, और अन्य आपदाओं के चलते भी चुनाव कराना संभव नहीं हो पाया है।
सरकार ने पूर्व में हाईकोर्ट में कहा था कि निकाय चुनाव 25 अक्टूबर तक कराए जाएंगे, लेकिन अब यह समय सीमा भी असंभव नजर आ रही है। निकाय अधिनियम में संशोधन विधेयक को विधानसभा की प्रवर समिति को सौंपा गया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी।
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