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उत्तराखंड सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के पांच अधिकारियों के पदभार में बड़ा फेरबदल किया है। सचिव गृह शैलेश बगोली द्वारा जारी आदेश के अनुसार, कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

पदों में हुए बदलाव

  1. राजीव स्वरूप:
    अभिसूचना में तैनात IPS राजीव स्वरूप को पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल के पद पर नियुक्त किया गया है।
  2. करन सिंह नगन्याल:
    पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल के पद पर कार्यरत करन सिंह नगन्याल को अभिसूचना मुख्यालय में पुलिस महानिरीक्षक सुरक्षा का जिम्मा दिया गया है।
  3. अमित सिन्हा:
    राष्ट्रीय खेलों की तैयारी का जिम्मा संभाल रहे अपर पुलिस महानिदेशक अमित सिन्हा से सीसीटीएनएस और दूरसंचार का प्रभार वापस ले लिया गया है।
  4. वी मुरुगेशन:
    अपर पुलिस महानिदेशक वी मुरुगेशन को अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून-व्यवस्था का दायित्व सौंपा गया है।
  5. एपी अंशुमान:
    एपी अंशुमान को महानिदेशक सीसीटीएनएस और दूरसंचार की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है।

हरिद्वार और त्यूणी मामलों पर पुलिस से रिपोर्ट तलब

उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने हरिद्वार में नाबालिग से दुष्कर्म और त्यूणी में नाबालिग की मृत्यु के मामलों का संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष डॉ. गीता खन्ना ने दोनों मामलों में पुलिस अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है।

  • हरिद्वार दुष्कर्म मामला:
    यह मामला बेहद गंभीर है। आयोग ने पुलिस द्वारा अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
  • त्यूणी में बच्ची की मौत का मामला:
    आयोग इस घटना की अपनी ओर से पैरवी करेगा और पुलिस की कार्रवाई पर नजर बनाए रखेगा। इसके अलावा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को पत्र लिखकर ऐसे मामलों पर सख्ती बरतने का अनुरोध किया जाएगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने पर बैठक

ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने मोहल्ला समितियों के साथ बैठक की।

बैठक के प्रमुख सुझाव:

  • गाजीवाली के हिमालयन मॉडल हाई स्कूल के समीप स्पीड ब्रेकर और सीसीटीवी लगाने की मांग।
  • नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने, ओवरस्पीड और ट्रिपल सवारी के मामलों पर सख्ती।

ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई:

  • जल्द ही स्कूल प्रबंधकों और ग्रामीणों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी।
  • नाबालिगों को वाहन न देने और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है।

यह बदलाव राज्य में कानून-व्यवस्था और ट्रैफिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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