मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि उत्तराखंड में जनवरी 2025 से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस कोड के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इसे लागू करने के लिए एक पोर्टल और मोबाइल एप भी तैयार किया गया है, जिससे पंजीकरण, अपील और अन्य सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएंगी।सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प के अनुसार समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए आवश्यक होमवर्क पूरा कर लिया है। उन्होंने यह भी बताया कि मार्च 2022 में नई सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में इस दिशा में एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद, सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति बनाई गई, जिसने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। इसके आधार पर 7 फरवरी 2024 को राज्य विधान सभा से समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 पारित किया गया, और राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद 12 मार्च 2024 को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसके साथ ही, समान नागरिक संहिता, उत्तराखण्ड 2024 अधिनियम की नियमावली भी तैयार कर ली गई है।मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे संहिता के प्रावधानों को लागू करने के लिए कर्मचारियों का समुचित प्रशिक्षण सुनिश्चित करें और सभी आवश्यक आधारभूत सुविधाएं जुटाएं। साथ ही, अधिक से अधिक सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराकर जनसामान्य की सुविधा का ध्यान रखा जाए। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखंड का समान नागरिक संहिता कानून सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की मूल भावना पर आधारित होगा, जो समाज को नई दिशा देगा। यह विशेष रूप से देवभूमि की महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण के नए अवसर खोलेगा।
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