प्रदेश में नगर निकाय चुनाव दिसंबर माह में संभावित हैं। चुनाव की प्रक्रिया को लेकर शहरी विकास विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। हालांकि, अभी कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं पूरी की जानी बाकी हैं।
ओबीसी आरक्षण पर फैसला जल्द
नगर निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू करने को लेकर शासन ने एक अध्यादेश तैयार किया है, जिसे राजभवन की मंजूरी के लिए भेजा गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस सप्ताह के अंत तक राजभवन से इस अध्यादेश को हरी झंडी मिल सकती है।
अध्यादेश की मंजूरी के बाद ओबीसी आरक्षण की नियमावली पर निर्णय होगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री की स्वीकृति जरूरी है। नियमावली के अनुमोदन के बाद जिलाधिकारियों के स्तर पर आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी।
अधिसूचना 15 दिसंबर के आसपास जारी होने की संभावना
राज्य निर्वाचन आयोग 15 दिसंबर के आसपास नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है। अधिसूचना जारी होने के बाद चुनाव प्रक्रिया की आधिकारिक शुरुआत हो जाएगी। बताया जा रहा है कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में चुनाव संपन्न कराए जाने की योजना पर काम किया जा रहा है।
विभागों ने तेज की तैयारियां
शहरी विकास विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारियों में तेजी ला दी है। ओबीसी आरक्षण से संबंधित प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी, जिसके तहत चुनाव प्रक्रिया सुचारु रूप से संपन्न कराई जाएगी।
इस तरह, राज्य सरकार और संबंधित विभाग नगर निकाय चुनावों को समय पर संपन्न कराने के लिए पूरी तरह सक्रिय हैं।
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