उत्तराखंड सरकार ने ऊधम सिंह नगर जिले में 1354 एकड़ भूमि पर ग्रीनफील्ड टाउनशिप विकसित करने का फैसला लिया है। इसके लिए जिले के प्राग फार्म क्षेत्र की भूमि सिडकुल को हस्तांतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। साथ ही, राज्य सरकार ने गन्ना किसानों के हित में भी महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिसमें गन्ने की कीमतों को पूर्ववत बनाए रखना और गन्ना कमीशन तय करना शामिल है।
ग्रीनफील्ड टाउनशिप के लिए 1354 एकड़ भूमि हस्तांतरित
राज्य मंत्रिमंडल ने ऊधम सिंह नगर जिले की तहसील किच्छा के अंतर्गत ग्राम गडरियाबाग, नूरपुर, पंथपुरा, रजपुरा, बंडिया और लक्ष्मीपुर में 2014 में प्राप्त 1972 एकड़ सीलिंग भूमि में से 1354.14 एकड़ को टाउनशिप विकसित करने के लिए सिडकुल को देने की स्वीकृति दी है।
इस परियोजना के तहत अलग-अलग गांवों में निम्नानुसार भूमि आवंटित की गई है:
- गडरियाबाग – 264.47 एकड़
- नूरपुर – 236.38 एकड़
- पंथपुरा – 137.06 एकड़
- रजपुरा – 272.66 एकड़
- बंडिया – 178.02 एकड़
- लक्ष्मीपुर – 265.31 एकड़
यह पूरी भूमि (श्रेणी 5-1, नवीन परती दर्ज) सिडकुल के पक्ष में शुल्क हस्तांतरित की जाएगी, जिससे इस क्षेत्र में औद्योगिक और शहरी विकास को गति मिलेगी।
गन्ना किसानों के लिए राहत: मूल्य पूर्ववत, कमीशन 5.50 रुपये प्रति क्विंटल
राज्य सरकार ने गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा पेराई सत्र 2024-25 के लिए गन्ने का मूल्य पूर्ववत बनाए रखने का निर्णय लिया है। यह मूल्य राज्य परामर्शी समिति की संस्तुति के आधार पर तय किया गया है।
- अगेती प्रजाति का गन्ना – ₹375 प्रति क्विंटल (मिल गेट पर)
- सामान्य प्रजाति का गन्ना – ₹365 प्रति क्विंटल (मिल गेट पर)
- गन्ना कमीशन – ₹5.50 प्रति क्विंटल
- परिवहन कटौती (बाह्य क्रय केंद्रों से मिल तक) – ₹9.50 प्रति क्विंटल
इस फैसले से राज्य के गन्ना किसानों को लाभ मिलेगा और उन्हें बेहतर मूल्य प्राप्त होगा।
औद्योगिक और कृषि विकास को मिलेगी मजबूती
उत्तराखंड सरकार के इन फैसलों से एक ओर जहां ऊधम सिंह नगर में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर गन्ना किसानों की आर्थिक स्थिति को भी मजबूती मिलेगी। ग्रीनफील्ड टाउनशिप से क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विकास होगा, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा।
