उत्तराखंड के देहरादून शहर में बिजली उपभोक्ताओं को जल्द ही स्मार्ट मीटर की सुविधा मिलने वाली है। योजना के पहले चरण में तीन लाख से अधिक घरों में यह प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। इस योजना के तहत बिजली उपभोग और बिलिंग प्रक्रिया में व्यापक बदलाव देखने को मिलेगा। स्मार्ट मीटर के माध्यम से उपभोक्ता मोबाइल ऐप से बिजली के लिए रिचार्ज कर सकेंगे और अपने प्लान के अनुसार बिजली की खपत का प्रबंधन कर पाएंगे।####
देहरादून में स्मार्ट मीटर की शुरुआत
ऊर्जा निगम की ओर से यह योजना पूरी तरह से तैयार है और इस महीने से स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य प्रारंभ होने की संभावना है। रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत उत्तराखंड में कुल 15.84 लाख घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे, जिनमें से प्रथम चरण में देहरादून के 3 लाख से अधिक घरों को कवर किया जाएगा। ####
बिजली उपभोग और बिलिंग में होगा क्रांतिकारी बदलाव
स्मार्ट मीटर लगने के बाद उपभोक्ताओं को बिजली के उपभोग पर अधिक नियंत्रण मिलेगा। इसके अलावा, बिजली चोरी की घटनाओं में कमी आएगी और विद्युत आपूर्ति में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही, बिलिंग और संग्रहण प्रक्रिया में भी सुधार की संभावना है। ####
स्मार्ट मीटर की राज्यव्यापी योजना
प्रदेश के 15.84 लाख उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने की योजना है। एनर्जी अकाउंटिंग को बेहतर बनाने के लिए 5912 वितरण परिवर्तक और 2602 पोषकों पर भी स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब मीटर की खरीदारी की मंजूरी मिल चुकी है और संबंधित कंपनियों द्वारा सर्वेक्षण भी किया जा चुका है। ####
स्मार्ट मीटर के प्रमुख लाभ
1. उपभोक्ता मोबाइल ऐप से घर बैठे बिजली के लिए रिचार्ज कर सकेंगे।
2. बिजली बिल में गड़बड़ियों की शिकायतें कम होंगी।
3. उपभोक्ता अपनी बिजली खपत को आसानी से नियंत्रित कर सकेंगे।
4. प्रीपेड मीटर से छेड़छाड़ की संभावना कम होगी, जिससे बिजली चोरी रोकी जा सकेगी।
5. ऊर्जा निगम को बिजली भार संतुलित करने में सहायता मिलेगी और रियल टाइम डेटा से बिजली आउटेज कम होंगे।
इस योजना के क्रियान्वयन से न केवल उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा मिलेगी बल्कि राज्य की ऊर्जा आपूर्ति और प्रबंधन व्यवस्था में भी सुधार आएगा।
यह भी पढें – देहरादून में खुले में मांस-मच्छी बेचने पर DM ने दिए सख्त निर्देश ,नगर निगम की कड़ी कार्रवाई की तैयारी
