देहरादून में शुक्रवार को वित्त मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में जीएसटी कलेक्शन और संबंधित योजनाओं की प्रगति पर एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जीएसटी विभाग के उच्च अधिकारियों ने विभागीय प्रदर्शन और उपलब्धियों की जानकारी दी।
6100.95 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रहित
जीएसटी कमिश्नर अहमद इकबाल ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष नवंबर तक विभाग ने 6100.95 करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह किया है। यह आंकड़ा पिछले वर्ष की समान अवधि में हुए 5437.85 करोड़ रुपये के राजस्व संग्रह की तुलना में 12.19% अधिक है। अहमद इकबाल ने यह भी बताया कि एसजीएसटी संग्रह के मामले में उत्तराखंड ने पूरे देश में 13वां स्थान प्राप्त किया है।
व्यापारी सम्मान योजना पर जोर
बैठक में वित्त मंत्री ने “बिल लाओ, इनाम पाओ” योजना को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत मेगा ड्रा जल्द आयोजित किया जाए ताकि विजेताओं को समय पर पुरस्कार दिया जा सके। इस कदम से जीएसटी अनुपालन में सुधार और करदाताओं को प्रोत्साहन मिलेगा।
सीमा चौकियों पर सुरक्षा की नई पहल
प्रदेश की सीमा पर स्थापित चौकियों की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए वित्त मंत्री ने पीआरडी की तर्ज पर सुरक्षा कंपनियों को तैनात करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि इससे चौकियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।
बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने जीएसटी संग्रह को और बढ़ाने के लिए नवाचार और रणनीतिक कदम उठाने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि विभाग को प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास करने चाहिए।
इस अवसर पर स्पेशल कमिश्नर आईएस बृजवाल, एडिशनल कमिश्नर अनिल सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
