मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में बेटियों की उच्च शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से नंदा गौरा योजना में बदलाव के निर्देश दिए हैं। इस योजना के तहत, सरकार हर साल पात्र बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इस परिवर्तन के तहत बेटियों को प्रेरित करने के लिए हर साल एक निश्चित धनराशि, जो ₹10,000 या उससे अधिक हो सकती है, उनके खाते में जमा की जाएगी। इस योजना को केंद्र की सुकन्या समृद्धि योजना से जोड़ने पर भी विचार किया जा रहा है, ताकि बेटियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहूलियत हो सके। योजना के माध्यम से उन्हें मिलने वाली आर्थिक सहायता उनकी शिक्षा के खर्च को पूरा करने में मदद करेगी, जिससे उनका उच्च शिक्षा में प्रवेश और भागीदारी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस बदलाव के लिए एक महीने के भीतर विस्तृत योजना तैयार की जाए।
अलग-अलग कोर्स के लिए हो सकती है अलग धनराशि
विभागीय अधिकारियों के अनुसार, नंदा गौरा योजना में बदलाव के तहत यह भी देखा जा रहा है कि सभी बेटियों को एक समान राशि दी जाए या फिर अलग-अलग कोर्स के हिसाब से धनराशि का निर्धारण किया जाए। प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि यह योजना अधिक से अधिक बेटियों के लिए लाभकारी सिद्ध हो।
प्रदेश के हर जिले में बनेंगे कामकाजी महिला छात्रावास
उच्च शिक्षा के साथ ही, कामकाजी महिलाओं के लिए भी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। प्रदेश के हर जिले में कामकाजी महिला छात्रावास बनाए जाएंगे, जिन्हें पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड में संचालित करने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को इसके लिए भूमि की उपलब्धता और संचालन की योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
नंदा गौरा योजना का उद्देश्य
नंदा गौरा योजना राज्य की लड़कियों को आर्थिक और शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। दो पौराणिक देवियों, नंदा और गौरा, के नाम पर शुरू की गई इस योजना का मुख्य लक्ष्य गरीब परिवारों की बेटियों को जीवन में बेहतर अवसर प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत, लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित कर, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया जा रहा है।
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