देहरादून: उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के गंभीर आरोपों को लेकर विशेष न्यायाधीश (सतर्कता) मनीष मिश्रा की अदालत ने मंत्री परिषद से इस मामले में फैसला लेने का अनुरोध किया है।
आरटीआई कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता विकेश नेगी ने गणेश जोशी पर यह आरोप लगाते हुए विशेष न्यायाधीश की अदालत में दो महीने पूर्व एक प्रार्थना-पत्र दायर किया था। इस प्रार्थना-पत्र में उन्होंने सतर्कता अधिष्ठान से मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की माँग की थी। मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान, सतर्कता अधिष्ठान ने अपनी रिपोर्ट के साथ एक पत्र भी अदालत में प्रस्तुत किया, जिसमें बताया गया कि 8 जुलाई को यह मामला परीक्षण के लिए कार्मिक एवं सतर्कता विभाग को भेजा गया था।
इसके बाद, सचिव मंत्री परिषद की ओर से सूचित किया गया कि मामला मंत्री परिषद को भेजा गया है, जो कि लोक सेवकों से जुड़े मामलों में निर्णय लेने के लिए सर्वोच्च संस्था है।
न्यायालय ने मंत्री परिषद से आग्रह किया है कि इस मामले में निर्णय लेकर 8 अक्टूबर तक अदालत को सूचित किया जाए, जबकि मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की गई है।
यह भी पढ़ें – काशीपुर-सितारगंज एनएच-74 मुआवजा घोटाला: किसानों की जमीन के 13.51 करोड़ रुपये फर्जीवाड़े में गायब, बैंक की बड़ी लापरवाही उजागर