निशुल्क रसोई गैस रिफिल योजना का विस्तार 2027 तक
भाजपा ने 2022 के विधानसभा चुनावों में राज्य के अति निर्धन परिवारों को हर साल तीन रसोई गैस सिलेंडर निशुल्क उपलब्ध कराने का वादा किया था। सत्ता में आने के बाद इस वादे को अमल में लाते हुए मुख्यमंत्री निशुल्क गैस रिफिल योजना लागू की गई। इस योजना के तहत राज्य के लगभग 1,84,101 अंत्योदय राशनकार्डधारकों को वित्तीय वर्ष 2023-24 में भी तीन सिलेंडर निशुल्क दिए गए। हाल ही में मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि यह योजना पूरे कार्यकाल, यानी 2027 तक जारी रहेगी। मौजूदा गैस सिलेंडर की दर 822 रुपये है, जिसके अनुसार तीन सिलेंडरों पर सालाना 45.39 करोड़ रुपये का खर्च अनुमानित है। योजना के तहत प्रत्येक चार माह में एक सिलेंडर मिलेगा। हालांकि लाभार्थियों को पहले एजेंसी में सिलेंडर की पूरी कीमत जमा करनी होगी। इसके बाद तेल कंपनियां डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से धनराशि लाभार्थियों के खातों में भेजेंगी। तेल कंपनियों को सरकार अग्रिम भुगतान करेगी ताकि योजना निर्बाध रूप से चल सके।
हरिद्वार में हेलीपोर्ट निर्माण को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में हेलीपोर्ट के निर्माण को स्वीकृति दी है। इसके लिए 8092 वर्गमीटर भूमि चिह्नित की गई है, जिसकी मौजूदा बाजार कीमत 10.51 करोड़ रुपये है। इस भूमि को नागरिक उड्डयन विभाग को निशुल्क हस्तांतरित करने का निर्णय मुख्यमंत्री के अधिकार में रखा गया है।
वकीलों के चैंबर के लिए भूमि लीज पर दी जाएगी
मंत्रिमंडल ने सिविल न्यायालय विकासनगर के पास 358 वर्गमीटर भूमि को 30 साल की लीज पर पछवादून बार एसोसिएशन को देने का निर्णय लिया। इस भूमि पर अधिवक्ताओं के लिए चैंबर का निर्माण किया जाएगा, जिसकी लीज दर 1 रुपये प्रति वर्ष होगी।
वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों को निशुल्क यात्रा सुविधा
राज्य परिवहन निगम की बसों में अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र से सम्मानित सैनिकों और उनकी वीरांगनाओं के लिए पहले से निशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध है। अब मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि इस सुविधा का खर्च परिवहन निगम स्वयं वहन करेगा, और इसके लिए बजट की व्यवस्था भी की जाएगी। –
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शेवेनिंग छात्रवृत्ति योजना
प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शेवेनिंग छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके तहतपांच मेधावी छात्र-छात्राओं को ब्रिटेन में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इस योजना के तहत राज्य के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के अधिकतम पांच छात्रों को किसी भी विषय में एक वर्ष के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में पढ़ाई का मौका मिलेगा। यह योजना 2025 से 2028 तक तीन शैक्षणिक सत्रों में चलाई जाएगी। प्रत्येक छात्रवृत्ति पर कुल 22 लाख रुपये खर्च होंगे, जिसमें 42 से 46 लाख रुपये तक की राशि ब्रिटेन सरकार द्वारा वहन की जाएगी। शेष राशि का खर्च राज्य सरकार उठाएगी।
उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में पेश होगी
मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट और 21 अगस्त 2022 से 13 जनवरी 2024 तक अधिसूचित विनियमों को आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी।—इन निर्णयों के माध्यम से सरकार ने प्रदेश के अति निर्धन परिवारों, वकीलों, वीर सैनिकों और मेधावी छात्रों को लाभ पहुंचाने के साथ ही राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में भी कदम बढ़ाए हैं।
यह भी पढें- देहरादून में दीवाली से पहले परिवार पर गिरा दुख का पल, मालदेवता में युवक की मौत, परिवार में शोक की लहर
