उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि राज्य में नकल रोधी कानून लागू होने के बाद से 17,000 भर्तियाँ बिना किसी पेपर लीक के हुई हैं।
सीएम धामी ने कहा कि अगले बजट सत्र में उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार एक सशक्त भू-कानून लाने का प्रस्ताव है, जिसके लिए एक समिति का गठन किया गया है।उन्होंने आश्वासन दिया कि भू-कानून के मुद्दे पर जनता की भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा।
वर्तमान में, नगर निकाय क्षेत्र के बाहर 250 वर्ग मीटर भूमि बिना अनुमति खरीदी जा सकती है, लेकिन कुछ लोग अपने परिवार के नाम पर जमीन खरीदने में अनियमितता कर रहे हैं। इस मामले की जांच की जाएगी और जो लोग कानून का उल्लंघन करेंगे, उनकी भूमि सरकारी संपत्ति में शामिल की जाएगी।सीएम ने बताया कि 2017 में कानून में बदलाव के बावजूद सकारात्मक परिणाम नहीं आए हैं, इसलिए उन प्रावधानों की समीक्षा की जाएगी और आवश्यकतानुसार उन्हें समाप्त किया जा सकता है। जिन्होंने जमीन खरीदी लेकिन उसे सही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने यह भी कहा कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की समय सीमा 9 नवंबर तय की गई है। समिति इस पर काम कर रही है, लेकिन कुछ प्रावधानों की वजह से इसमें देरी हो रही है। अगले महीने के पहले सप्ताह में समिति की बैठक होगी, जिसमें यूसीसी की स्थिति स्पष्ट की जाएगी।
