देहरादून की प्रतिष्ठित सेंट जोसेफ एकेडमी से जुड़ी भूमि के मुद्दे पर सरकार ने फैसला किया है कि यह भूमि वापस नहीं ली जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस मामले में अहम बैठक की और आवास विभाग को लीज नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए।
बैठक में लिया गया निर्णय
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में हुई इस उच्चस्तरीय बैठक में सेंट जोसेफ एकेडमी की भूमि को लेकर चर्चा हुई। बैठक में आवास विभाग, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और एमडीडीए के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। निर्णय लिया गया कि सेंट जोसेफ एकेडमी से भूमि वापस नहीं ली जाएगी। इसके साथ ही आवास विभाग को सेंट जोसेफ एकेडमी की लीज नवीनीकरण पर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
पार्किंग की समस्या का समाधान
मुख्य सचिव ने इस बैठक में सेंट जोसेफ एकेडमी को निर्देश दिए कि स्कूल परिसर के अंदर ही विद्यार्थियों और अभिभावकों के वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की जाए। यह फैसला इसलिए लिया गया ताकि मुख्य सड़क पर ट्रैफिक जाम की समस्या को कम किया जा सके और आम जनता को आवागमन में परेशानी न हो।
ट्रैफिक प्रबंधन पर जोर
सड़क पर होने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए, मुख्य सचिव ने कहा कि स्कूल प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि पार्किंग की उचित व्यवस्था स्कूल परिसर के अंदर ही की जाए। इससे मुख्य सड़क पर यातायात के सुचारु रूप से चलने में मदद मिलेगी और आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी।
लीज नवीनीकरण पर कार्रवाई
मुख्य सचिव ने बैठक में आवास विभाग को निर्देश दिया कि सेंट जोसेफ एकेडमी की लीज नवीनीकरण प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। यह प्रक्रिया नियमों के अनुसार होगी, और इसके लिए जरूरी दस्तावेजों की जांच-पड़ताल की जाएगी।
बैठक के बाद का माहौल
इस फैसले से सेंट जोसेफ एकेडमी के विद्यार्थियों, अभिभावकों और स्कूल प्रशासन में राहत की भावना है। साथ ही, इस कदम से ट्रैफिक और भूमि विवाद से जुड़ी परेशानियों का समाधान भी मिलने की उम्मीद है। इस प्रकार, सेंट जोसेफ एकेडमी से जुड़े भूमि और पार्किंग प्रकरण पर सरकार के इस फैसले ने स्कूल प्रशासन और संबंधित पक्षों के लिए एक सकारात्मक दिशा तय की है।
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