नगर निगम ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) को सूचित किया है कि 2016 से पहले नदियों के किनारे हुए अतिक्रमण को हटाकर प्रभावित लोगों का पुनर्वास किया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 11,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।शहर में रिस्पना-बिंदाल समेत कई नदी-नालों के किनारे बसे अवैध अतिक्रमणों पर NGT ने नगर निगम से रिपोर्ट मांगी है। निगम ने जवाब में बताया है कि इन अतिक्रमणों को हटाकर पुनर्वास की प्रक्रिया जारी है। नगर निगम अगले सप्ताह ट्रिब्यूनल को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, जिसमें यह तर्क दिया जाएगा कि 2016 से पहले चिह्नित सभी मलिन बस्तियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पुनर्वासित किया जाएगा। देहरादून में 2016 से पहले चिन्हित की गई 129 मलिन बस्तियों में लगभग 40,000 घर हैं, जिनके लिए यह योजना लागू की जा रही है। नगर निगम के अनुसार, योजना के तहत आवासीय सुविधाओं के साथ-साथ बुनियादी जरूरतें जैसे पानी, बिजली और सड़क की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी, जिससे इन बस्तियों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो सके।
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