परियोजना में देरी पर मुख्यमंत्री सख्त देहरादून की यातायात व्यवस्था को सुचारु और बेहतर बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने देहरादून एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना को गति देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस परियोजना की समीक्षा बैठक में रिस्पना और बिंदाल कॉरिडोर के निर्माण में हो रही देरी पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस कार्य को शीघ्र प्रारंभ किया जाए ताकि नागरिकों को यातायात जाम की समस्या से निजात मिल सके।
रिस्पना और बिंदाल पर चार लेन कॉरिडोर का निर्माण इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत रिस्पना नदी पर 11 किलोमीटर तथा बिंदाल नदी पर 15 किलोमीटर लंबे चार लेन एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन नदियों में मौजूद विद्युत लाइन और सीवर लाइन को बाहर स्थानांतरित किया जाए, जिससे निर्माण कार्य में कोई बाधा न आए। इसके अतिरिक्त, एलिवेटेड रोड के साथ-साथ नदी के दोनों किनारों पर रिटेनिंग वॉल के निर्माण और बाढ़ सुरक्षा उपायों को भी प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं।
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से जोड़ने का प्रस्ताव बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून एलिवेटेड कॉरिडोर को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में बढ़ती आबादी और वाहनों की संख्या को देखते हुए अन्य शहरों में भी सुनियोजित ढंग से यातायात सुधार योजनाएं बनाई जाएं।
हरिपुर घाट पुल परियोजना में देरी पर भी नाराजगी मुख्यमंत्री ने कालसी में यमुना नदी पर निर्माणाधीन हरिपुर घाट पुल परियोजना की प्रगति पर भी असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) को यह कार्य अगले छह माह में पूरा करने के सख्त निर्देश दिए।
नंदा देवी राजजात की तैयारियों पर विशेष ध्यान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रदेश में चल रहे सभी विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि उनके परिणाम धरातल पर स्पष्ट रूप से दिखें। उन्होंने राज्य में होने वाले नंदा देवी राजजात के लिए अभी से तैयारियां शुरू करने के भी निर्देश दिए।
विकास कार्यों की नियमित समीक्षा के आदेश मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को निर्देशित किया कि देहरादून एलिवेटेड रोड परियोजना, गढ़वाल और कुमाऊं की कनेक्टिविटी से जुड़े कार्यों, मानसखंड मंदिर माला मिशन और नंदा देवी राजजात की तैयारियों की नियमित समीक्षा की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि वे स्वयं समय-समय पर इन योजनाओं की समीक्षा करेंगे।
बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों की भागीदारी इस समीक्षा बैठक में राज्य अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, प्रमुख मुख्य वन संरक्षक धनंजय मोहन, सचिव शैलेश बगोली, नितेश झा, डॉ. पंकज कुमार पांडेय, डॉ. आर. राजेश कुमार, जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल, एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी, एसएसपी देहरादून अजय सिंह, नगर आयुक्त नमामि बंसल सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
सरकार की यह पहल देहरादून में यातायात को सुगम बनाने और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बेहतर बुनियादी ढांचा तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
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