Uttarakhand से आज की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जहाँ खबर के मुताबिक बताया जा रहा है की Former DGP BS Sidhu के खिलाफ जल्द ही मुकदमा दर्ज हो सकता है। बता दे की उन पर Mussoorie में सरकारी जमीन पर कब्जे की कोशिश और पेड़ काटने का आरोप है। साथ ही वही Government द्वारा उनके खिलाफ मुकदमे की मंजूरी दे दी गई है। जिसके बाद Forest department मुकदमा दर्ज करवाने की तैयारी में जुट गया है।
सिद्धू ने अवैध तरीके से जमीन खरीदी
बता दे की DGP BS Sidhu ने वर्ष 2012 में Mussoorie वन प्रभाग में वीरगिरवाली गांव में 1.5 हेक्टेयर जमीन खरीदी। जिस जमीन से मार्च 2013 में साल के 25 पेड़ काट लिए गए। जिसके बाद इस बात की खबर मिलते ही Forest department द्वारा इसकी जांच कराई गई तो पता चला कि संबंधित पेड़ जिस जमीन पर हैं वह Reserve forest है।
साल के पेड़ भी काटे
साथ ही वही साल के पेड़ भी काट दिए। इस मामले में Forest department ने उनके खिलाफ जुर्म काटा था और साथ ही जिसके बाद में जमीन की सिद्धू के नाम की गई रजिस्ट्री भी कैंसिल की गई। इस मामले में कुछ समय पूर्व ही Forest department द्वारा सिद्धू पर Reserve forest में जमीन कब्जाने और पेड़ काटने के आरोप में IPC की धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाने की अनुमति शासन से मांगी थी।
वही, Forest Secretary Vijay Kumar Yadav की ओर से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की अनुमति दे दी गई है। Government ने PCCF को इस मामले में कार्रवाई के लिए लिखा। इसके बाद उन्होंने DFO Mussoorie को पूरे मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए। वही, DFO Mussoorie Ashutosh द्वारा बताया गया कि Former DGP BS Sidhu के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन का पत्र मिल गया है और वही कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
जिसके बाद इस मामले में Former DGP BS Sidhu द्वारा कहा गया कि मेरे खिलाफ Forest department जुर्म काटने की कार्रवाई कर चुका है। जो गलत थी। इस मामले में District Courts द्वारा मेरे खिलाफ IPC में मुकदमा दर्ज करने की अनुमति को खारिज कर दिया गया है। ऐसे में शासन ने अगर मेरे खिलाफ मुकदमें की अनुमति दी है तो वो गलत है। इसके खिलाफ मैं आगे कानूनी कार्रवाई करूंगा।
Forest department द्वारा मुकदमे की अनुमति के लिए भेजा गया था पत्र
कहा जा रहा है की Forest department द्वारा मुकदमे की अनुमति के लिए पत्र भेजा गया था। उसी के आधार पर इस मामले में Former DGP BS Sidhu के खिलाफ IPC में मुकदमा दर्ज करने की अनुमति दी गई है। अब वन विभाग को इसमें आगे कार्रवाई करनी है।
