केंद्र सरकार के आम बजट में उत्तराखंड को आर्थिक मजबूती देने वाली कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। राज्य सरकार का मानना है कि इन योजनाओं से प्रदेश के विकास को और गति मिलेगी। चालू वित्तीय वर्ष में केंद्रीय करों से उत्तराखंड को 444 करोड़ रुपये अतिरिक्त प्राप्त होंगे, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। आगामी वित्तीय वर्ष में केंद्र से प्राप्त होने वाली राशि बढ़कर 15,902 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो राज्य के विकास कार्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी।
साइबर सुरक्षा और एआई के लिए उत्कृष्टता केंद्र
बजट पूर्व सम्मेलन में उत्तराखंड सरकार ने साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित करने की मांग की थी। केंद्र सरकार ने इस अनुरोध को ध्यान में रखते हुए बजट में देशभर में पांच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। इससे उत्तराखंड को डिजिटल सुरक्षा और आधुनिक तकनीक में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।
शिक्षा और टेक्नोलॉजी को मिलेगा बढ़ावा
शिक्षा के क्षेत्र में भी उत्तराखंड को कई बड़े लाभ मिलने की संभावना है। केंद्र सरकार ने 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने का ऐलान किया है, जिसका सीधा लाभ राज्य के सरकारी स्कूलों को मिलेगा। साथ ही, सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने की योजना से प्रदेश की नॉलेज इकोनॉमी को एक नई दिशा मिलेगी।
जल जीवन मिशन को 2028 तक विस्तार
राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन की योजनाओं को पूरा करने के लिए समय-सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था। केंद्र सरकार ने इस मांग को स्वीकारते हुए इसे 2028 तक बढ़ा दिया है। इससे राज्य में अधूरी जल योजनाओं को पूरा करने का पर्याप्त समय मिलेगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा का विस्तार होगा।
राज्यों के पूंजीगत विकास को मिलेगा अधिक वित्तीय सहयोग
बजट में राज्यों के पूंजीगत विकास के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये के ऋण का प्रावधान किया गया है। यह राशि पिछले वर्ष के 1.25 लाख करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से 25,000 करोड़ अधिक है। उत्तराखंड को इस ब्याजमुक्त योजना का लाभ विगत दो वर्षों से मिल रहा है, और इस बार भी इससे राज्य के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने में सहायता मिलेगी।
रोजगार, स्टार्टअप और हवाई कनेक्टिविटी को मिलेगा प्रोत्साहन
बजट में किए गए प्रावधानों से उत्तराखंड के नौकरीपेशा, स्टार्टअप और किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। 12 लाख रुपये तक की आयकर छूट से राज्य के नौकरीपेशा लोगों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही, होम स्टे योजना को बढ़ावा देने, स्टार्टअप संस्कृति को मजबूत करने और किसानों के लिए अनुदान व सहायता योजनाओं से उत्तराखंड के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी।
इसके अलावा, हवाई कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने पर भी बजट में विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और राज्य में आर्थिक समृद्धि आएगी।
निष्कर्ष
उत्तराखंड के विकास को केंद्र सरकार के इस बजट से नई ऊर्जा मिलेगी। आधारभूत संरचना, शिक्षा, तकनीक, जल प्रबंधन, रोजगार, और पर्यटन के क्षेत्र में राज्य को कई नए अवसर प्राप्त होंगे। इस बजट से राज्य सरकार को अपने विकास लक्ष्यों को और प्रभावी ढंग से पूरा करने में सहायता मिलेगी, जिससे उत्तराखंड आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बन सकेगा।
