उत्तराखंड सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य में नई खुलने वाली और शेष राशन की दुकानों के आवंटन में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इस संदर्भ में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। यह प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट के समक्ष पेश किया जाएगा।
महिला राशन विक्रेताओं का होगा प्रदेश स्तरीय सम्मेलन
खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने घोषणा की है कि महिला राशन विक्रेताओं का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन शीघ्र आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन के माध्यम से महिलाओं को राशन वितरण में अधिक भागीदारी देने और उनकी समस्याओं को सुनने का अवसर मिलेगा।
राशन विक्रेताओं को मिली बड़ी राहत
शत-प्रतिशत सस्ता राशन वितरण करने वाले विक्रेताओं के लिए बड़ी राहत की घोषणा करते हुए मंत्री ने कहा कि ऐसे विक्रेताओं को दुकान खोलने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राशन विक्रेताओं पर अनावश्यक दबाव न बनाया जाए और उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए।
बायोमीट्रिक सिस्टम होगा हाईटेक, राशन वितरण की डेडलाइन 15 दिसंबर
मंत्री ने बायोमीट्रिक प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने की बात कही, ताकि दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में भी यह प्रणाली सफलतापूर्वक लागू हो सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 15 दिसंबर तक शत-प्रतिशत ऑनलाइन राशन वितरण प्रणाली सुनिश्चित की जाए।
केंद्र सरकार को शेष भुगतान का अवगत कराया
केंद्र सरकार को शेष भुगतान का अवगत कराया
इस बैठक में प्रमुख सचिव एल. फैनई, आयुक्त हरिचंद्र सेमवाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सरकार के इन प्रयासों से महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ-साथ राशन वितरण प्रणाली में सुधार लाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।
यह भी पढें- ऋषिकेश: गंगा किनारे अश्लील वीडियो वायरल, पुलिस ने दर्ज किया मामला
