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उत्तराखंड सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी का ऐलान किया है। राज्य में 374 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और 6185 सहायिका पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने इन पदों पर नियुक्ति के निर्देश जारी किए हैं। महिलाओं को रोजगार के इस अवसर के लिए लगभग 30 दिनों का समय दिया जाएगा।

रिक्त पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया
प्रदेश में कुल 6559 रिक्त पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। इनमें 374 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और 6185 सहायिका पद शामिल हैं। महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने हाल ही में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर भर्ती प्रक्रिया को जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। यह बैठक देहरादून स्थित राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित की गई।

भर्ती के लिए संशोधित नियमावली लागू
मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि हाल ही में आंगनबाड़ी भर्ती नियमावली में संशोधन किया गया है, जिसका शासनादेश जारी हो चुका है। इससे इन पदों पर भर्ती का मार्ग प्रशस्त हुआ है। विभाग जल्द ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा और महिला अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए 30 दिन का समय दिया जाएगा।

आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए नए मानक लागू
बैठक में मंत्री ने आंगनबाड़ी केंद्रों के उच्चीकरण और सुविधाओं को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी केंद्रों में पेयजल, बिजली और शौचालय की सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाएं। सभी जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि पांच दिनों के भीतर इन सुविधाओं से संबंधित प्रस्ताव निदेशालय को भेजें।

नंदा गौरा योजना पर विशेष ध्यान
मंत्री ने नंदा गौरा योजना की भी समीक्षा की और निर्देश दिए कि 31 दिसंबर तक अधिकतम आवेदन मंगाए जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि जिन आवेदनों में कोई कमी रह गई है, उन्हें समय रहते दुरुस्त कर पुनः आवेदन मंगवाया जाए।

आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश
प्रदेश में प्रस्तावित 3940 आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। मंत्री ने स्पष्ट चेतावनी दी कि निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की देरी या बहानेबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जहां भूमि की कमी हो, वहां वैकल्पिक स्थान चिन्हित कर जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू किया जाए।

इस बैठक में सचिव चंद्रेश यादव, निदेशक प्रशांत आर्या, उप निदेशक विक्रम सिंह समेत कई अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

उत्तराखंड सरकार के इस कदम से महिलाओं को रोजगार के साथ-साथ सशक्तीकरण का बड़ा अवसर मिलेगा।

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