देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करने और प्रोत्साहित करने के लिए बड़ी पहल की है। राज्य के खिलाड़ियों ने इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 103 पदक हासिल किए। इनमें से टीम इवेंट्स में पदक जीतने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की गई है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे जल्द से जल्द सरकारी नौकरी से संबंधित प्रस्ताव तैयार कर इसे कैबिनेट में प्रस्तुत करें।
सरकारी नौकरी के लिए स्थायी निवास प्रमाणपत्र अनिवार्य
सरकार की इस योजना का लाभ केवल उन्हीं खिलाड़ियों को मिलेगा, जिनके पास उत्तराखंड का मूल निवासी या स्थायी निवास प्रमाणपत्र होगा। यह कदम राज्य के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ उत्तराखंड में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है।
पदक विजेताओं को जल्द मिलेगी नगद पुरस्कार राशि
बैठक के दौरान खेल मंत्री रेखा आर्या ने यह भी निर्देश दिए कि पदक विजेताओं को दी जाने वाली नगद पुरस्कार राशि जल्द से जल्द वितरित की जाए। सरकार ने पहले ही घोषणा की थी कि स्वर्ण पदक विजेताओं को 4200 ग्रेड पे की सरकारी नौकरी, रजत पदक विजेताओं को 2800 ग्रेड पे, और कांस्य पदक विजेताओं को 2000 ग्रेड पे वाली सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये नौकरियां मुख्य रूप से खेल एवं युवा कल्याण विभाग और पुलिस विभाग में दी जाएंगी।
खेल अवस्थापना सुविधाओं के लिए बनेगी नई नीति
बैठक में खेल मंत्री ने राज्य में खेल अवस्थापना सुविधाओं जैसे कि स्टेडियम, ऑडिटोरियम, बहुउद्देश्यीय हॉल, साइक्लिंग वेलोड्रोम और शूटिंग रेंज आदि के रखरखाव और संचालन के लिए एक नीति तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को इस दिशा में तेजी से काम करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री खिलाड़ी योजनाओं के तहत नए खिलाड़ियों का होगा चयन
बैठक में मुख्यमंत्री खिलाड़ी उदीयमान उन्नयन योजना और मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत नए खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया भी जल्द शुरू करने के निर्देश दिए गए। खेल मंत्री ने अधिकारियों को यह भी कहा कि शिक्षा विभाग के कैलेंडर को ध्यान में रखते हुए सभी जिलों में ट्रायल की तिथियां जल्द घोषित की जाएं, ताकि अगला सत्र शुरू होने से पहले ही चयन प्रक्रिया पूरी की जा सके।
बैठक में विशेष सचिव खेल अमित सिन्हा, खेल निदेशक प्रशांत आर्य सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सरकार की इस पहल से राज्य में खेलों के प्रति जागरूकता और रुचि को और अधिक बढ़ावा मिलेगा, जिससे भविष्य में उत्तराखंड के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन कर सकेंगे।
