Uttarakhand cabinet decisions की श्रृंखला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई महत्वपूर्ण बैठक में राज्य के युवाओं, खिलाड़ियों और सरकारी कर्मचारियों के हित में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इस हाई-लेवल कैबिनेट बैठक के दौरान कुल 10 प्रमुख प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है, जिसमें सबसे बड़ा फायदा राजकीय मेडिकल कॉलेजों के एमबीबीएस इंटर्न को मिला है। लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए सरकार ने उनका मासिक स्टाइपेंड ₹17,000 से बढ़ाकर सीधे ₹25,000 कर दिया है।
Uttarakhand Cabinet Decisions: मेडिकल कॉलेजों के इंटर्न को बड़ी राहत
राज्य के चिकित्सा शिक्षा ढांचे को मजबूत करने और छात्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए धामी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। Uttarakhand cabinet decisions के तहत प्रदेश के पांचों राजकीय मेडिकल कॉलेजों में इंटर्नशिप कर रहे छात्रों का स्टाइपेंड अब ₹17,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह कर दिया गया है। इस फैसले से मेडिकल छात्रों को आर्थिक रूप से बड़ी राहत मिलेगी और वे बिना किसी वित्तीय तनाव के अपनी सेवाएं दे सकेंगे।
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Uttarakhand Cabinet Decisions: खेल नीति और युवाओं के लिए नौकरियों का पिटारा
खेल विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग के समन्वय से राज्य के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए बड़े अवसर खोले गए हैं।
स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ
- सहायक व्यायाम पदों का सृजन: माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक व्यायाम के 35 नए पदों का सृजन किया गया है, जिन्हें विशेष रूप से मेडल विजेता खिलाड़ियों के लिए आरक्षित किया गया है।
- 243 पदों पर नियुक्ति: खेल नीति 2021 के प्रावधानों के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को युवा कल्याण, परिवहन और शिक्षा जैसे विभिन्न विभागों में कुल 243 पदों पर सीधी नियुक्ति दी जाएगी।
Uttarakhand Cabinet Decisions: अन्य प्रमुख प्रशासनिक और विकास प्रस्ताव स्वीकृत
मंत्रिपरिषद की बैठक में शासन-प्रशासन और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई अन्य अहम निर्णय भी लिए गए हैं, जो राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे:
- असंवर्गीय ढांचे में कारागार पद: उत्तराखंड कारागार विभाग की सेवा नियमावली के तहत अपर महानिदेशक (ADG) कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे के अंतर्गत रखने की मंजूरी दी गई है।
- अ अधिवक्ताओं का मानदेय बढ़ा: सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत शासकीय अधिवक्ताओं के शुल्क और मानदेय की दरों का पुनर्निर्धारण किया गया है।
- ESI अस्पताल का निर्माण: हरिद्वार में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESI) निदेशालय की समीपवर्ती 15 एकड़ भूमि आधुनिक ईएसआइ अस्पताल के निर्माण के लिए हस्तांतरित करने पर मुहर लगी है।
- मसूरी भूमि आवंटन: मसूरी में गढ़वाल मंडल विकास निगम (GMVN) की पार्किंग के पास स्थित 972 गज जमीन गढ़वाल सभा को दिए जाने का प्रस्ताव पास हुआ है।
- सेवा संकल्प अभियान: राज्य में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक ‘सेवा संकल्प अभियान’ चलाया जाएगा। इसके तहत धार्मिक स्थलों पर दीप प्रज्वलन, आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यक्रम, वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सरकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
सरकार के इन फैसलों से स्पष्ट है कि प्रशासन जनहित और राज्य के समग्र विकास के लिए तेजी से कार्य कर रहा है।
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