उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शनिवार को सचिवालय में कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य के विभिन्न विभागों से संबंधित कई अहम निर्णय लिए गए। सबसे पहले शहीद कैप्टन दीपक सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, दो मिनट का मौन रखा गया।बैठक में 21 अगस्त से गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण में आयोजित होने वाले विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किए जाने वाले अनुपूरक बजट को मंजूरी दी गई। इस सत्र में अनुपूरक बजट के अलावा अन्य कई विधेयकों को भी सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
कैबिनेट के प्रमुख निर्णय
1. अनुपूरक बजट की स्वीकृति:आगामी विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट प्रस्तुत करने को स्वीकृति दी गई।
2. एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की दरों का पुनर्निर्धारण: गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की दरों के पुनर्निर्धारण के लिए विशेष आभार व्यक्त किया गया।
3.खाद्य नियोजन से संबंधित संस्थान ‘स्टेट इंस्टिट्यूट फॉर एम्पॉवरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड (सेतु)’ के नाम को परिवर्तित कर ‘सेतु आयोग’ के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया गया।
4. खाद्य सुरक्षा सेवा संवर्ग नियमावली 2024 का संशोधन: उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा सेवा संवर्ग की सेवा संशोधन नियमावली 2024 को मंजूरी दी गई।
5. प्रोटोकॉल राज्य प्रोटोकॉल (अराजपत्रित) सेवा नियमावली 2024 के प्रख्यापन को स्वीकृति मिली।
6. उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय प्रत्यावेदन की प्रस्तुति:ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक वित्तीय प्रत्यावेदन को विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंजूरी मिली।
7. चीनी मिलों में मृतक आश्रितों की नियुक्ति:जनिक क्षेत्र की चीनी मिलों में मृतक आश्रितों को नियुक्ति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत, 68 स्थायी कार्मिकों के आश्रितों को उनकी पात्रता, योग्यता और रिक्तियों के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी।
कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन
इस बीच, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर 22 अगस्त को उत्तराखंड में पार्टी कार्यकर्ता ईडी कार्यालय का घेराव करेंगे। इसके साथ ही, कांग्रेस विधायकों द्वारा 22 अगस्त को विधानसभा सत्र के दौरान सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध दर्ज किया जाएगा। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने इस विरोध प्रदर्शन के तहत केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी दी है।वर्चुअल बैठक के माध्यम से इस विरोध प्रदर्शन की रणनीति बनाई गई, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल थे।
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