देहरादून: उत्तराखंड सरकार की अगली मंत्रिमंडल बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार, 16 मई को सचिवालय में आयोजित की जाएगी। यह महत्वपूर्ण बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी और इसमें कई नीतिगत फैसलों पर चर्चा और मंजूरी की संभावना है।
बैठक में राज्य के लिए प्रस्तावित योग नीति को हरी झंडी मिलने की उम्मीद है, जो उत्तराखंड को ‘योग भूमि’ के रूप में अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। वहीं, देहरादून के रायपुर क्षेत्र में ‘फ्रिज’ की गई भूमि को ‘फ्रिज मुक्त’ करने से जुड़ा प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल के सामने रखा जाएगा।
इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार एकल महिलाओं के लिए ‘मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना’ शुरू करने पर विचार कर रही है, जिससे अकेली महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में सहायता मिलेगी।
राज्य के आठ शहरों में 23 खेल अकादमियां स्थापित करने के लिए लेगेसी प्लान ड्राफ्ट पर भी मुहर लग सकती है। ‘नंदा गौरा योजना’ के अंतर्गत बालिकाओं को 12वीं या ग्रेजुएशन के बाद स्किल बेस्ड कोर्स पूरा करने पर अतिरिक्त सहायता राशि देने का प्रस्ताव भी बैठक में पेश किया जाएगा।
लंबे समय से प्रतीक्षित महिला नीति को मंजूरी मिलने की संभावना भी जताई जा रही है, जिससे राज्य में महिला सशक्तिकरण को नई दिशा मिल सकती है। वहीं, चीनी मिलों के 123 सीजनल मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने संबंधी प्रस्ताव पर भी फैसला संभव है।
सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए परिवहन विभाग द्वारा तैयार की गई ‘रोड सेफ्टी पॉलिसी’ को भी मंजूरी दी जा सकती है।
इसके अलावा जिन अन्य अहम प्रस्तावों पर निर्णय लिया जा सकता है, उनमें शामिल हैं:
- सभी नगर निकायों में एक समान टैक्स प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव
- पुराने बाजारों के पुनर्विकास के लिए ‘री-डेवलपमेंट नीति’
- राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए ‘स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल’ का गठन
- उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए ठोस नीति
- हाल ही में बदले गए विभिन्न स्थानों के नामों पर अंतिम मुहर
यह बैठक उत्तराखंड की भावी नीतियों और योजनाओं की दिशा तय करने में मील का पत्थर साबित हो सकती है।
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