देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, राजकीय विश्वविद्यालयों एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों एवं पेंशनरों को बड़ी राहत दी है। सातवें वेतनमान के अंतर्गत कार्यरत इन कार्मिकों और पेंशनभोगियों को अब 53 प्रतिशत के स्थान पर 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) मिलेगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है और अब जल्द ही वित्त विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किए जाएंगे। सरकार का यह निर्णय केंद्र सरकार की तरह अपने कर्मचारियों को भी दो प्रतिशत डीए वृद्धि का लाभ देने की दिशा में उठाया गया एक अहम कदम है।
बढ़ा हुआ डीए एक जनवरी, 2025 से लागू होगा। इसका लाभ राज्य के हजारों कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा, जिससे उन्हें महंगाई से कुछ राहत मिलेगी।
विकास कार्यों को भी मिली रफ्तार, भवन निर्माण और एयरपोर्ट विस्तार को स्वीकृति
राज्य सरकार ने विकास कार्यों को लेकर भी कई अहम फैसले लिए हैं। चंपावत तहसील भवन निर्माण के लिए 13.86 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है, वहीं अल्मोड़ा जनपद के जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र की लमगड़ा तहसील भवन के लिए 3.88 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
इसके अलावा ऊधम सिंह नगर जिले में पंतनगर ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के पूर्व निर्मित ढांचे के ध्वस्तीकरण, अस्थायी विस्थापन कार्य और रनवे के विस्तारीकरण के लिए तीन करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
पिथौरागढ़ जनपद के कनालीछीना तहसील परिसर में पार्किंग, चाहरदीवारी और पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए 2.63 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी प्रदान की गई है।
निष्कर्ष
राज्य सरकार द्वारा लिए गए ये फैसले न केवल कर्मचारियों और पेंशनरों के आर्थिक हित में हैं, बल्कि प्रदेश के अधोसंरचना विकास को भी नई गति देंगे। महंगाई भत्ते में वृद्धि जहां आम कर्मचारियों को राहत देगी, वहीं विकास कार्यों के लिए दी गई वित्तीय स्वीकृति विभिन्न क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार सुनिश्चित करेगी।
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