मध्य प्रदेश: धार भोजशाला में वसंत पंचमी पर एक साथ होंगे पूजा और नमाज, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित ऐतिहासिक और विवादित भोजशाला परिसर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने वसंत पंचमी से ठीक पहले महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। कोर्ट के आदेश के अनुसार, वसंत पंचमी के दिन हिंदू और मुस्लिम—दोनों समुदायों को तय समय के भीतर अपने-अपने धार्मिक अनुष्ठान करने की अनुमति दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हिंदू श्रद्धालु सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक मां वाग्देवी (सरस्वती) की पूजा कर सकेंगे। वहीं मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज अदा करने की इजाजत दी गई है। यह फैसला आपसी सौहार्द और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।
वसंत पंचमी पर विशेष व्यवस्था
शुक्रवार, 23 जनवरी को वसंत पंचमी के अवसर पर भोजशाला परिसर में दोनों धर्मों के अनुयायी धार्मिक गतिविधियां करेंगे। इस दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से बचने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। धार जिले में आठ हजार से अधिक पुलिसकर्मी और अधिकारी तैनात रहेंगे।
भारी पुलिस बल और वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी
भोजशाला परिसर और आसपास के इलाकों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़े पैमाने पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। इंदौर रेंज के आईजी अनुराग और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की आईजी नीलू भट्टाचार्य समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों ने बुधवार को मौके पर पहुंचकर सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया।
छह सेक्टर, सैकड़ों कैमरे और एआई से निगरानी
प्रशासन ने भोजशाला परिसर को छह अलग-अलग सुरक्षा सेक्टरों में विभाजित किया है। परिसर में करीब 300 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जबकि पूरे धार शहर में लगभग 700 सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी।
इसके अलावा ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे भीड़ की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा सके। एआई सिस्टम यह जानकारी देगा कि भीड़ किस दिशा में बढ़ रही है और कहां अधिक जमाव हो रहा है।
अनुभवी अधिकारियों की तैनाती
आईजी अनुराग ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अनुभवी अधिकारियों को ड्यूटी पर लगाया गया है, जो पहले भी इस तरह के संवेदनशील आयोजनों को संभाल चुके हैं। प्रशासन का लक्ष्य है कि वसंत पंचमी के दिन सभी धार्मिक कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न हों।
यह फैसला और तैयारियां प्रशासन की उस कोशिश को दर्शाती हैं, जिसके तहत धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करते हुए कानून-व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बनाए रखा जा सके।