देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल ने जनसुनवाई में गंभीरता न दिखाने और शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की है। सोमवार को आयोजित जनसुनवाई में अनुपस्थित पाए गए आरटीओ, एआरटीओ और लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) के अधिशासी अभियंता का वेतन तत्काल प्रभाव से रोकने का निर्देश जारी किया गया।
शिकायतों के प्रति संवेदनशीलता न दिखाने पर कार्रवाई
जनसुनवाई के दौरान जब जिलाधिकारी ने परिवहन विभाग से संबंधित शिकायतों की समीक्षा की, तो पाया गया कि आरटीओ और एआरटीओ बिना किसी सूचना के अनुपस्थित हैं। दिव्यांग महिला अंजना मालिक ने बस पास के नवीनीकरण में हो रही देरी की शिकायत की, वहीं वरिष्ठ नागरिकों ने बस चालकों की मनमानी और परिवहन अधिकारियों की उदासीनता पर सवाल उठाए।
इन शिकायतों पर जब जवाब तलब किया गया, तो संबंधित अधिकारी मौके पर नहीं मिले। इस पर नाराज डीएम बंसल ने दोनों का वेतन रोकने और स्पष्टीकरण मांगे जाने का आदेश जारी किया। इसी प्रकार लोनिवि से संबंधित मामले में भी अधिशासी अभियंता की अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए उनके वेतन पर भी रोक लगा दी गई।
जनता की समस्याओं में लापरवाही नहीं बर्दाश्त
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जनसुनवाई में जनता की शिकायतों का त्वरित निस्तारण उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने चेताया कि कोई भी अधिकारी बहानेबाज़ी कर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को जवाबदेह बनाया जाएगा, और लापरवाही किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी।
इस जनसुनवाई में कुल 118 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही समाधान कर दिया गया।
सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के सख्त निर्देश
डीएम बंसल ने अपर जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि जनपद की सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करें। उन्होंने ज़मीनी स्तर पर जाकर कार्रवाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।
विकासनगर के एसडीएम व तहसीलदार की उपस्थिति अब अनिवार्य
जिलाधिकारी ने पाया कि भूमि से संबंधित सबसे अधिक शिकायतें विकासनगर क्षेत्र से आ रही हैं। इस पर उन्होंने निर्देश दिया कि विकासनगर के उपजिलाधिकारी और तहसीलदार की उपस्थिति प्रत्येक जनसुनवाई में अनिवार्य की जाए, ताकि ऐसे मामलों का त्वरित समाधान किया जा सके।
विधवा महिला को दिलाया पुश्तैनी भूमि पर अधिकार
विकासनगर के कुंजा गांव की एक विधवा महिला ने शिकायत की कि कुछ लोगों ने उनकी पुश्तैनी भूमि पर कब्जा कर लिया है और वह अपनी दो बेटियों के साथ न्याय के लिए भटक रही हैं। जिलाधिकारी ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्काल एसडीएम और पुलिस टीम को भेजा, जिसके बाद पीड़िता को भूमि पर पुनः कब्जा दिलाया गया।
अन्य निर्देश और कार्यवाहियां
अपर तलाई निवासी कैलाश कुकरेती के खेत में फेंके गए निर्माण मलबे को हटाने के लिए एक सप्ताह का समय निर्धारित किया गया।
लखवाड़ बांध से प्रभावित लोगों को मुआवजा वितरण की प्रक्रिया को तेज़ करने के निर्देश दिए गए।
उपस्थित रहे कई वरिष्ठ अधिकारी
जनसुनवाई के अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन जयभारत सिंह, पुलिस अधीक्षक जया बलूनी, एसडीएम हरगिरि, अपूर्वा सिंह, डीआरडीए निदेशक विक्रम सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
