Dhami Government Releases 328 Crore रुपये की बड़ी वित्तीय धनराशि जारी करके प्रदेश के नगर निकायों को बड़ी राहत दी है। दीपावली पर्व के ठीक पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट निर्देशों पर राज्य सरकार ने यह ठोस कदम उठाया है। इस महत्वपूर्ण निर्णय से प्रदेशभर के नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में कार्यरत हजारों अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समय पर वेतन और पेंशन की प्राप्ति सुनिश्चित हो सकेगी।
त्योहार के सीजन में निकायों के समक्ष खड़ा होने वाला संभावित वित्तीय संकट अब पूरी तरह टल गया है। वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत यह धनराशि वित्तीय वर्ष 2026-27 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर से दिसंबर) के लिए जारी की गई है। सरकार के इस कल्याणकारी कदम से न केवल सफाई कर्मचारियों और प्रशासनिक स्टाफ में खुशी की लहर दौड़ गई है, बल्कि लंबे समय से अटके पड़े सेवानिवृत्त कर्मियों के देयकों का भी तत्काल निस्तारण संभव हो सकेगा।
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Dhami Government Releases 328 Crore: जानिए किस श्रेणी को कितना मिला बजट
उत्तराखंड शासन द्वारा जारी आधिकारिक आदेशों के अनुसार, पंचम राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत कुल 328.27 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। हालाँकि, वितरण से पूर्व इसमें से 1 प्रतिशत की राशि (लगभग 3.24 करोड़ रुपये) उत्तराखंड पालिका केंद्रीयकृत पेंशन निधि में जमा की जाएगी। इसके उपरांत शेष 325.03 करोड़ रुपये की राशि निकायों को हस्तांतरित की जा रही है।
स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ
| निकाय का प्रकार | आवंटित धनराशि (करोड़ ₹ में) |
|---|---|
| नगर निगम | 148.26 करोड़ |
| नगर पालिका परिषद | 141.95 करोड़ |
| नगर पंचायत | 38.07 करोड़ |
| कुल उपलब्ध योग | 325.03 करोड़ |
इस बजट आवंटन में सबसे बड़ा हिस्सा राज्य के बड़े नगर निगमों को प्राप्त हुआ है। इसके बाद नगर पालिका परिषदों और ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हुई नगर पंचायतों को पर्याप्त संसाधन दिए गए हैं ताकि विकास कार्यों में कोई रुकावट न आए।
Dhami Government Releases 328 Crore: भुगतान की प्राथमिकताएं तय
शासनादेश में यह पूरी तरह स्पष्ट किया गया है कि जारी की गई राशि का उपयोग किस क्रम में किया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट गाइडलाइन दी है ताकि वित्तीय अनियमितता या प्राथमिकता से भटकने की स्थिति न बने।
- वेतन एवं भत्ते: निकाय में तैनात नियमित एवं संविदा कर्मचारियों के बकाया वेतन और भत्तों का शत-प्रतिशत भुगतान प्राथमिकता के आधार पर होगा।
- पेंशन व सेवानिवृत्ति दावे: सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों के पेंशन, ग्रैच्युटी और अन्य कानूनी दावों का तुरंत निस्तारण किया जाएगा।
- आवश्यक सेवाएं: स्ट्रीट लाइट (पथ प्रकाश) के बिलों का भुगतान और जल संस्थानों से संबंधित अनिवार्य वित्तीय देयताओं को पूरा किया जाएगा।
- सफाई व नागरिक सुविधाएं: उपरोक्त प्राथमिकताओं के निपटारे के बाद बची हुई धनराशि का इस्तेमाल शहरों की साफ-सफाई, कूड़ा प्रबंधन और स्थानीय विकास कार्यों में किया जाएगा।
शासनादेश का मुख्य बिंदु: कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का भुगतान पहला अधिकार होगा। इसके बाद ही अन्य प्रशासनिक एवं विकासात्मक खर्चों के लिए राशि खर्च की जा सकेगी।
Dhami Government Releases 328 Crore: 31 दिसंबर तक देना होगा उपयोगिता प्रमाणपत्र
राज्य के वित्त विभाग ने धनराशि जारी करने के साथ ही पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए सख्त शर्तें लागू कर दी हैं। सभी संबंधित शहरी स्थानीय निकायों को यह आदेश दिया गया है कि वे खर्च की गई पूरी राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र (UC) 31 दिसंबर, 2026 तक शासन को अनिवार्य रूप से सौंप दें।
इस प्रक्रिया की सबसे बड़ी चुनौती अब शहरी विकास निदेशालय के स्तर पर है। अक्सर यह देखा जाता है कि सचिवालय के वित्त विभाग से फाइल क्लियर होने के बावजूद निदेशालय के स्तर पर कागजी प्रक्रियाओं की वजह से बजट अटका रहता है और निकायों तक पैसा पहुँचने में समय लगता है। लेकिन इस बार दीपावली को देखते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा सीधे निगरानी की जा रही है ताकि बिना किसी विलंब के बैंक खातों में धनराशि स्थानांतरित हो सके।
कर्मचारियों में खुशी का माहौल, त्यौहार की तैयारियां तेज
दीपावली जैसे प्रमुख त्यौहार से ठीक पहले बजट जारी होने पर उत्तराखंड के निकाय कर्मचारियों, सफाई मित्रों और पेंशनभोगियों ने राहत की सांस ली है। कई निकायों में पिछले कुछ महीनों से वेतन में देरी की शिकायतें आ रही थीं।
Dhami Government Releases 328 Crore के इस सामयिक फैसले से कर्मचारियों के परिवारों में उत्सव का माहौल बन गया है। सरकार के इस कदम से राज्य भर के हजारों परिवारों की दीपावली रोशन होना तय है।
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