दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) द्वारा कहा गया है कि अगर कोई महिला अपने ससुराल वालों (in-laws) के साथ दुर्व्यवहार करती है तो उसे उसकी संपत्ति में रहने का अधिकार नहीं हो सकता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि घरेलू हिंसा अधिनियम (violence act) के दौरान एक बहू को साझा घर में रहने का अधिकार नहीं है और उसे वृद्ध ससुराल वालों के आदेश पर बेदखल किया जा सकता है जो शांति से रहने के हकदार हैं।
वहीं, न्यायमूर्ति योगेश खन्ना, जो एक बहू द्वारा एक निचली अदालत के आदेश के विरुद्ध अपील पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें उसे वैवाहिक घर में रहने का अधिकार नहीं दिया गया था, उन्होंने कहा कि एक साझा घर के मामले में, मालिक पर कोई प्रतिबंध नहीं है अपनी बहू की बेदखली का दावा करने के लिए संपत्ति का और वर्तमान मामले में, यह उचित होगा कि अपीलकर्ता को उसकी शादी जारी रहने तक एक वैकल्पिक आवास प्रदान किया जाए।
न्यायाधीश द्वारा बताया गया है कि वर्तमान मामले में, दोनों ससुराल वाले वरिष्ठ नागरिक हैं जो शांति से रहने के हकदार हैं और अपने बेटे और बहू के बीच वैवाहिक कलह से ग्रस्त नहीं हैं। मेरी राय है, चूंकि पार्टियों के बीच एक घर्षण संबंध मौजूद है, तो उनके जीवन के अंत में वृद्ध माता-पिता के लिए अपीलकर्ता के साथ रहने की सलाह नहीं दी जाएगी और इसलिए यह उचित होगा कि अपीलकर्ता को वैकल्पिक आवास प्रदान किया जाए जैसा कि विवादित में निर्देशित है। घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम की धारा 19 (1) (एफ) के अनुसार, अदालत ने हाल के एक आदेश में कहा। अदालत ने कहा कि पार्टियों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं थे और यहां तक कि पति द्वारा भी शिकायत की गई थी। , जो अपनी पत्नी के खिलाफ अलग किराये के आवास में रहता था और उसने विषय संपत्ति में किसी भी अधिकार का दावा नहीं किया है।
साथ हि कहा कि बेशक, डीवी अधिनियम की धारा 19 के तहत निवास का अधिकार साझा घर में निवास का एक अपरिहार्य अधिकार नहीं है, खासकर, जब बहू को वृद्ध ससुर और सास के खिलाफ खड़ा किया जाता है। इस मामले में, दोनों लगभग 74 और 69 वर्ष की आयु के वरिष्ठ नागरिक होने के नाते और अपने जीवन की शाम को होने के कारण, शांति से रहने के हकदार हैं और अपने बेटे और बहू के बीच वैवाहिक कलह का शिकार नहीं होने के लिए, अदालत कहा। अदालत ने अपीलकर्ता की अपील को खारिज कर दिया और प्रतिवादी ससुर के उपक्रम को दर्ज किया कि वह अपीलकर्ता को उसके बेटे के साथ वैवाहिक संबंध होने तक वैकल्पिक आवास प्रदान करेगा।
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आपको बता दें कि,प्रतिवादी ससुर ने 2016 में निचली अदालत के समक्ष इस आधार पर कब्जे के लिए एक मुकदमा दायर किया था कि वह संपत्ति का पूर्ण मालिक था और अपीलकर्ता का पति उसका बेटा किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित हो गया था और वह इच्छुक नहीं था अपनी बहू के साथ रहने के लिए। अपीलकर्ता, दो नाबालिग बेटियों की मां, ने तर्क दिया था कि संपत्ति संयुक्त परिवार के फंड से और पैतृक संपत्ति की बिक्री आय से खरीदी गई थी और इस प्रकार उसे वहां रहने का भी अधिकार है।
