बुल्डोज़र एक्शन: देहरादून डीएम का कड़ा अल्टीमेटम — अतिक्रमण नहीं हटाया तो रुकेगा वेतन, होगी सख्त  कार्रवाई

देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने सरकारी संपत्तियों पर बढ़ते अतिक्रमण को लेकर बेहद सख़्त रुख अपनाया है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर संबंधित विभागों ने तय समय-सीमा में अवैध कब्जे नहीं हटाए, तो अधिकारियों का वेतन रोका जाएगा और निलंबन जैसी कार्रवाई भी की जाएगी।
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई अन्तर्विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने सभी विभागों को दो दिनों के भीतर अपनी-अपनी भूमि पर अतिक्रमण की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
डीएम ने कहा कि जिन विभागों के अधीन सरकारी भूमि, भवन, नहरें, सड़कें, कार्यालय परिसर या अन्य सरकारी परिसंपत्तियों पर कब्जे हैं, उन्हें जल्द से जल्द हटाया जाए। उन्होंने अधिकारियों से यह भी पूछा कि अतिक्रमण हटाने की उनकी स्वयं की निर्धारित समय-सीमा क्या है।
उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि केवल फाइलों में पत्राचार करने से काम नहीं चलेगा—अब ज़मीनी स्तर पर कार्रवाई दिखाई देनी चाहिए। मुख्यमंत्री कार्यालय और शासन स्तर पर भी इस अभियान की लगातार समीक्षा की जा रही है, इसलिए किसी भी विभाग को ढील नहीं मिलेगी।
डीएम बंसल ने यह भी स्पष्ट किया कि
• समय-सीमा में कार्रवाई न होने पर वेतन रोका जाएगा
• लापरवाही पाए जाने पर निलंबन
• और गंभीर त्रुटि पर सेवाबाधित कार्रवाई भी की जा सकती है
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि वे विभाग जिनकी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है, वे इस संबंध में तुरंत प्रमाण-पत्र जारी करें और जानकारी को तय गूगल शीट में अपडेट करें, ताकि आगे की मॉनिटरिंग सुचारू रूप से हो सके।
यह कड़ा रुख बताते हुए डीएम ने स्पष्ट कर दिया कि देहरादून में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जिम्मेदार अधिकारियों को पूरी जवाबदेही निभानी होगी।