नमक और चीनी पर मिलने वाली 50% सब्सिडी को भी लाया जाएगा अगली कैबिनेट की बैठक में रेखा आर्य
राशन गोदामों की स्थिति को किया जाएगा अत्याधुनिक अधिकारियों को प्रस्ताव बनाने के लिए खाद्य मंत्री ने दिए निर्देश
खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने शासकीय आवास पर खाद्य विभाग द्वारा संचालित अलग-अलग योजनाओं की समीक्षा बैठक अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश
यमुना कॉलोनी स्थित शासकीय आवास पर खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ विभाग की कुछ महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में समीक्षा बैठक करी। बैठक में खाद्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई, साथी आने वाले प्रस्तावित योजनाओं पर भी चर्चा की गई । खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने यह भी बताया कि बैठक में राशन कार्ड धारकों को 50% सब्सिडी पर नमक और चीनी दिए जाने का जो फैसला लिया गया है उसकी प्रगति रिपोर्ट के बारे में भी जाना, साथ ही अधिकारियों को यह स्पष्ट दिशा निर्देश दिए कि आने वाले कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव बनाकर इसकी संपूर्ण तैयारी कर ली जाए।
आपको बता दें कि पूर्व में हुई बैठक में अंतोदय और पीएचएच कार्ड धारकों को हर महीने प्रतिकार 50% सब्सिडी के साथ 2 किलो चीनी और 1 किलो नमक दिए जाने, राशन डीलरों को प्रति कार्ड 1 प्रतिशत का लाभ दिए जाने एवं गैस रिफिल सिलेंडर विषय पर भी चर्चा की गई। के बजट में हम लोगों ने कुछ चीजों पर प्रावधान किया था जिसमें नमक व चीनी शामिल थी तो आखिरकार उसको लेकर विभाग ने क्या तैयारी कर ली है और प्रस्ताव कहां तक पहुंचा है इस बारे में समीक्षा बैठक हुई है। भागो नमक और चीनी का प्रस्ताव बनाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं जिसे जल्द ही कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा इसके चलते अंतोदय और पीएचएच राशन कार्ड धारकों को हर महीने 2 किलो चीनी और 1 किलो नमक 50% सब्सिडी पर दिया जाएगा।
साथ ही बैठक में बायोमेट्रिक मशीन की समस्या गेहूं खरीद की प्रगति रिपोर्ट गोदामों की सुदृंद, राशन डीलरों की समस्या का किस प्रकार समाधान किया जाए सहित विभिन्न अन्य विषयों पर चर्चा हुई खाद्य मंत्री ने कहा कि इसके अलावा बायोमेट्रिक वितरण हेतु अच्छी गुणवत्ता के लैपटॉप और ई पोस मशीन लगाए जाने हेतु स्थाई समाधान के लिए भी विभाग को निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने सभी राशन डीलरों से आग्रह किया है कि वह सभी को यह आश्वासन दे कि जैसे ही भारत सरकार से बजट प्राप्त होता है राशन डीलरों के मार्च 2023 के बाद का लाभांश भी अवमुक्त किया जाएगा।
