उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा ने अभी से कमर कस ली है। पार्टी अब अपने मौजूदा विधायकों का व्यापक मूल्यांकन कराने जा रही है। यह ऑडिट उनके कार्य प्रदर्शन और जन समर्थन के आधार पर होगा, जिससे तय किया जाएगा कि किसे अगली बार टिकट दिया जाए। पार्टी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि अगले चुनाव में केवल वही चेहरे मैदान में उतरें जो जनता के बीच मजबूत छवि रखते हों।
सूत्रों के अनुसार, सरकार ने कुछ एजेंसियों को इस ऑडिट की जिम्मेदारी दी है, जो गुप्त तरीके से विधायकों के क्षेत्र में जाकर उनका फीडबैक जुटा रही हैं। इसके साथ ही सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए गहराई से सर्वे कराया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह समझना है कि कौन से विधायक वाकई जनता के बीच लोकप्रिय हैं और किसकी पकड़ ढीली पड़ चुकी है।
विधायकों के मूल्यांकन को तीन श्रेणियों—A, B और C में बांटा जाएगा। जिन विधायकों का प्रदर्शन सबसे बेहतर होगा, वे ‘A’ श्रेणी में आएंगे, जबकि कमजोर प्रदर्शन करने वालों को ‘C’ श्रेणी में रखा जाएगा। मूल्यांकन के प्रमुख आधार होंगे—विकास कार्यों में भागीदारी, जनता की समस्याओं के समाधान में सक्रियता, पिछली जीत का अंतर, और क्षेत्रीय छवि।
भाजपा की यह रणनीति साफ दर्शाती है कि पार्टी 2027 में हैट्रिक बनाने के लिए कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती। टिकट केवल उन्हीं नेताओं को मिलेगा जो जनता की कसौटी पर खरे उतरेंगे। यानी अगली बार चुनावी मैदान में उतरने के लिए भाजपा विधायकों को पहले जनमत की अग्निपरीक्षा से गुजरना होगा।
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