Uttarakhand News: 5 Big Decisions by Dhami Government
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Uttarakhand News: धामी सरकार का कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, DA बढ़ाने और 178 पुलिसकर्मियों को पुरानी पेंशन की मंजूरी

On: November 22, 2026 1:21 PM
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Uttarakhand News: उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने कर्मचारी कल्याण से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इनमें महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी और 178 पुलिसकर्मियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) के दायरे में लाने का प्रस्ताव शामिल है। इन फैसलों से राज्य के कुछ कर्मचारियों और पुलिस विभाग के कार्मिकों को राहत मिलने की उम्मीद है।

Dhami Government DA Hike and OPS Uttarakhand 2026 के तहत लिए गए इन निर्णयों में पांचवें और छठे केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन पाने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन किया गया है। साथ ही राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से पुरानी पेंशन योजना में शामिल किए जाने के प्रस्ताव को भी मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दी है।

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छठे वेतन आयोग के कर्मचारियों का DA बढ़ा

राज्य सरकार, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक उपक्रमों में छठे केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन एवं भत्ते प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ

मंजूर प्रस्ताव के अनुसार, इन कर्मचारियों का DA 262 प्रतिशत से बढ़ाकर 269 प्रतिशत प्रतिमाह किया जाएगा। नई दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। इस बदलाव से पात्र कर्मचारियों को महंगाई के प्रभाव से निपटने में कुछ अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिल सकती है।

महंगाई भत्ता कर्मचारियों के वेतन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसे आमतौर पर बढ़ती कीमतों और जीवनयापन की लागत के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से संशोधित किया जाता है।

Uttarakhand News पांचवें वेतन आयोग के कर्मचारियों को भी राहत

धामी सरकार ने पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों के DA में भी वृद्धि को मंजूरी दी है। इनके लिए महंगाई भत्ते की दर 483 प्रतिशत से बढ़ाकर 497 प्रतिशत प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया है।

यह संशोधन भी 1 जुलाई 2026 से लागू होगा। सरकार के इस फैसले से संबंधित वेतन आयोग के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को बढ़ी हुई दर के अनुसार लाभ मिलने का रास्ता साफ हुआ है।

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178 पुलिसकर्मियों को OPS में शामिल करने का प्रस्ताव मंजूर

कर्मचारी कल्याण से जुड़े एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में मुख्यमंत्री ने 178 आरक्षियों, प्रांतीय सशस्त्र बल (PAC) और इंडियन रिजर्व बटालियन (IRB) के कार्मिकों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी NPS से पुरानी पेंशन योजना (OPS) में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

यह निर्णय लंबे समय से पेंशन व्यवस्था को लेकर चर्चा में रहे कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, प्रस्ताव के अनुमोदन के बाद इसके क्रियान्वयन से जुड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया और पात्र कार्मिकों के विवरण पर आगे की जानकारी संबंधित विभागों की ओर से जारी की जा सकती है।

नरेंद्रनगर में सामुदायिक भवन का नाम बदलेगा

सरकार ने नरेंद्रनगर नगर पालिका परिषद परिसर में स्थित सामुदायिक भवन का नाम पूर्व पालिका अध्यक्ष स्वर्गीय सोबन सिंह नेगी के नाम पर रखने को भी मंजूरी दी है। अब भवन का नाम ‘स्व. सोबन सिंह नेगी सामुदायिक भवन’ रखा जाएगा।

इस निर्णय को स्थानीय स्तर पर पूर्व जनप्रतिनिधि के योगदान को सम्मान देने की पहल के रूप में देखा जा रहा है।

हरिद्वार के पूर्व नगर आयुक्त के निलंबन की अवधि बढ़ी

मुख्यमंत्री ने हरिद्वार नगर निगम के तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी (IAS) के निलंबन की अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। यह मामला ग्राम सराय में भूमि खरीद से संबंधित संभावित अनियमितताओं से जुड़ा है।

निलंबन अवधि 29 नवंबर 2026 से आगे बढ़ाने का अनुमोदन किया गया है। मामले में जांच और प्रशासनिक प्रक्रिया के आगे बढ़ने के साथ संबंधित तथ्यों की स्थिति स्पष्ट होगी।

कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों के लिए अहम फैसले

कुल मिलाकर Dhami Government DA Hike and OPS Uttarakhand 2026 के तहत महंगाई भत्ते में संशोधन और 178 पुलिसकर्मियों को OPS में शामिल करने के प्रस्ताव की मंजूरी कर्मचारी हितों से जुड़े प्रमुख निर्णय हैं। आने वाले समय में संबंधित विभागों की ओर से इन फैसलों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया और विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जा सकते हैं।

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