देहरादून / गुवाहाटी: उत्तराखंड की सियासत में करीब दो दशक से भी ज्यादा समय तक सुर्खियों में रहे असम महिला प्रकरण ने एक बार फिर नाटकीय मोड़ ले लिया है। पीड़ित महिला की शिकायत के आधार पर असम की राजधानी गुवाहाटी स्थित महिला थाने में पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के खिलाफ 21 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। करीब 23 साल पुराने इस मामले में दोबारा प्राथमिकी दर्ज होने से न केवल कानूनी प्रक्रिया के नए सिरे से चलने की संभावना बनी है, बल्कि उत्तराखंड की राजनीति में भी गरमाहट तेज हो गई है। गुवाहाटी के महिला थाने की इंस्पेक्टर ने शिकायत मिलने और 21 धाराओं में मामला दर्ज किए जाने की पुष्टि की है, साथ ही यह भी बताया है कि आगे की विभागीय और कानूनी कार्रवाई जारी है।
नाबालिग होने के दावे और यमुना कॉलोनी का जिक्र
शिकायतकर्ता महिला ने वर्ष 2002-03 के दौरान अपने साथ हुए कथित शोषण को लेकर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता के मुताबिक, जब यह घटनाक्रम शुरू हुआ, तब उसकी उम्र महज करीब 16 वर्ष थी और वह देहरादून के यमुना कॉलोनी क्षेत्र में बस अड्डे के पास स्थित एक एसटीडी बूथ पर काम करती थी। महिला का आरोप है कि नौकरी दिलाने का भरोसा देकर एक राजनीतिक कार्यकर्ता उसे यमुना कॉलोनी में स्थित तत्कालीन मंत्री के सरकारी आवास पर ले गया।
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आरोपों के अनुसार, उस समय वह हिंदी भाषा को ठीक से समझ या बोल नहीं पाती थी, जिससे उसकी मजबूरी का फायदा उठाया गया। शिकायत में कहा गया है कि शुरुआती संपर्क के बाद उसे सरकारी आवास में ठहराया गया और वहां से आगे का घटनाक्रम शुरू हुआ। पीड़िता का दावा है कि कम उम्र और भाषाई अड़चन के कारण वह अपनी स्थिति किसी को स्पष्ट रूप से बता पाने में असमर्थ रही।
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दो महीने तक बंधक रखने और प्रताड़ना के आरोप
असम से आई शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसे करीब डेढ़ से दो महीने तक जबरन सरकारी आवास में रखा गया। इस दौरान उसके साथ कई बार शारीरिक शोषण और दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया गया है। महिला ने अपनी शिकायत में यह भी कहा है कि उसे मसूरी समेत अलग-अलग स्थानों के होटलों में ले जाया गया, जिनमें से एक होटल का नाम भी शिकायत में दर्ज कराया गया है।
शिकायत के मुताबिक, कथित यौन शोषण के चलते वह गर्भवती हो गई। महिला का आरोप है कि गर्भावस्था के दौरान उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और बिना किसी वैध मजिस्ट्रेट के आदेश के नारी निकेतन या सरकारी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े संस्थान में भेज दिया गया, जहां उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ महिलाओं के बीच रखा गया। बाद में उसने देहरादून के एक सरकारी अस्पताल में बेटे को जन्म दिया।
2016 की घटना और नए दावों का संदर्भ
पीड़िता ने अपनी शिकायत में वर्ष 2016 के एक घटनाक्रम का भी उल्लेख किया है। उसका कहना है कि 2016 में हरक सिंह रावत के करीबी बताए जाने वाले एक व्यक्ति ने उससे संपर्क किया और मिलने पहुंचा। शिकायत में 9 नवंबर 2026 को हुई प्रेस वार्ता के संदर्भ में उस शख्स की पहचान किए जाने की मांग भी शामिल की गई है।
महिला का कहना है कि बीते वर्षों में कई बार उसे यह महसूस हुआ कि उसके साथ हुए अन्याय और उसके बेटे के अधिकारों की बात दब गई है। इसी वजह से उसने दोबारा आगे आकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है और न्याय की गुहार लगाई है।
डीएनए परीक्षण और पुराने रिकॉर्ड जब्त करने की मांग
नई शिकायत में पीड़िता ने जांच प्रक्रिया को पारदर्शी और पुख्ता बनाने के लिए कई अहम मांगें रखी हैं। उसने अपने और अपने बेटे के बयान असमिया अनुवादक की मौजूदगी में मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराने तथा पूरी बयान प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग कराने का अनुरोध किया है। भाषा की दिक्कत को देखते हुए अनुवादक की मौजूदगी को उसने बेहद जरूरी बताया है।
इसके अलावा महिला ने हरक सिंह रावत, स्वयं और अपने बेटे का न्यायालय की निगरानी में डीएनए परीक्षण कराने की मांग की है। साथ ही वर्ष 2003 से जुड़े नारी निकेतन, अस्पताल और तत्कालीन जांच से संबंधित पुराने रिकॉर्ड जब्त करने का आग्रह किया गया है ताकि पूरे प्रकरण की सच्चाई सामने आ सके।
2003 की जांच, क्लीन चिट और सियासी असर
यह मामला पहली बार वर्ष 2003 में सामने आया था, जिसके चलते उस वक्त हरक सिंह रावत को अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उस समय प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी और डीएनए रिपोर्ट में मेल नहीं होने के आधार पर उन्हें क्लीन चिट मिल गई थी। वहीं हरक सिंह रावत पहले भी यह कहते रहे हैं कि उन्होंने आरोपों के बाद स्वयं पद छोड़ा था, जांच का सामना किया था और वे निर्दोष साबित हुए थे, जबकि नए घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक साजिश के आरोप भी सामने आते रहे हैं।
अब करीब 23 साल बाद असम के गुवाहाटी महिला थाने में 21 धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होने से एक बार फिर यह पुराना विवाद चर्चा के केंद्र में आ गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, शिकायत दर्ज होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आने वाले दिनों में जांच एजेंसियों के कदम, पुराने दस्तावेजों की पड़ताल और न्यायालय की दिशा इस मामले की आगे की तस्वीर तय करेगी।
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