Uttarakhand disaster compensation के मानकों में केंद्र सरकार ने बड़ा संशोधन करते हुए आपदा प्रभावित परिवारों के लिए सहायता राशि में भारी बढ़ोतरी की है। प्राकृतिक आपदाओं की मार झेलने वाले परिवारों, किसानों और पशुपालकों को आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) तथा राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) की दरों में वृद्धि की गई है।
नए प्रावधानों के तहत आपदा में जान गंवाने वाले व्यक्तियों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह सहायता राशि को 4 लाख रुपये से सीधे बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दिया गया है। संशोधित सहायता मानक वित्तीय वर्ष 2026-27 से प्रभावी हो चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार से इन दरों को बढ़ाने की सिफारिश की थी, जिसे स्वीकार करते हुए यह राहत पैकेज जारी किया गया है।
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Uttarakhand Disaster Compensation: कृषि और बागवानी क्षेत्र के लिए राहत पैकेज
प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाली व्यापक क्षति की भरपाई के लिए Uttarakhand disaster compensation के अंतर्गत इनपुट सब्सिडी की दरों को संशोधित किया गया है। बारानी (वर्षा आधारित) खेती, सिंचित कृषि और बागवानी तीनों ही क्षेत्रों में प्रति हेक्टेयर मिलने वाली मुआवजा राशि में उल्लेखनीय इजाफा हुआ है।
स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ
- वर्षा आधारित (बारानी) फसलें: सहायता राशि 8,500 रुपये प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 11,000 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है।
- सुनिश्चित सिंचाई वाली फसलें: सहायता 17,000 रुपये से बढ़ाकर 22,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की गई है।
- बागवानी फसलें: बारहमासी एवं बागवानी फसलों के लिए मुआवजा 22,500 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तय किया गया है।
इसके अलावा भूस्खलन और हिमस्खलन के कारण कृषि भूमि को होने वाले स्थायी नुकसान पर आर्थिक सहायता 47,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की गई है। खेतों में 3 इंच से अधिक गाद या रेत जमा होने पर सफाई कार्य हेतु सहायता 18,000 रुपये से बढ़ाकर 23,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की गई है।
Uttarakhand Disaster Compensation: आवास, घरेलू सामान और दिव्यांगता सहायता में सुधार
आवास और दैनिक उपयोग की वस्तुओं के नुकसान की भरपाई के लिए Uttarakhand disaster compensation नीति में राहत दरों को दोगुना तक बढ़ा दिया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश और भूस्खलन से क्षतिग्रस्त होने वाले मकानों के पुनर्निर्माण में यह मदद कारगर साबित होगी।
- पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकान: मकान पूरी तरह नष्ट होने पर मिलने वाली आर्थिक मदद 1.20 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये कर दी गई है।
- कपड़े और घरेलू सामान: आपदा में घरेलू सामान और वस्त्र नष्ट होने पर मिलने वाली प्रति परिवार सहायता 2,500 रुपये से बढ़ाकर सीधे 5,000 रुपये कर दी गई है।
- दिव्यांगता और गंभीर चोट: आपदा में 60 प्रतिशत से अधिक स्थायी दिव्यांगता होने पर सहायता 2.50 लाख से बढ़ाकर 3.20 लाख रुपये तथा 40 से 60 प्रतिशत दिव्यांगता पर 74,000 रुपये से बढ़ाकर 94,000 रुपये की गई है। गंभीर रूप से घायलों के अस्पताल में भर्ती रहने पर मिलने वाली सहायता में भी बढ़ोतरी की गई है।
Uttarakhand Disaster Compensation: पशुपालकों और अवसंरचना विकास के लिए नई दरें
आपदा में पशुधन के नुकसान की भरपाई के लिए Uttarakhand disaster compensation के अंतर्गत नई दरें लागू की गई हैं। पशुपालक समाज को राहत पहुंचाने के लिए दुधारू और भारवाहक पशुओं की क्षति पर मुआवजा बढ़ाया गया है।
- बड़े पशु (गाय, भैंस, ऊंट, याक आदि): क्षति होने पर सहायता 37,500 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रति पशु कर दी गई है।
- छोटे पशु (भेड़, बकरी, सूअर आदि): सहायता 4,000 रुपये से बढ़ाकर 5,100 रुपये प्रति पशु तय की गई है।
- पोल्ट्री पक्षी: कुक्कुट पालन के नुकसान पर प्रति पक्षी सहायता 100 रुपये से बढ़ाकर 130 रुपये कर दी गई है।
पर्वतीय क्षेत्रों में आपदा से क्षतिग्रस्त होने वाली सार्वजनिक अवसंरचना की तुरंत मरम्मत के लिए भी केंद्रीय मानकों में बढ़ोतरी हुई है। प्रमुख सड़कों की तात्कालिक मरम्मत के लिए 1.60 लाख रुपये प्रति किलोमीटर तथा ग्रामीण संपर्क मार्गों की मरम्मत के लिए 1 लाख रुपये प्रति किलोमीटर का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री धामी की पहल और सचिव आपदा प्रबंधन का बयान
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण राज्य को अतिवृष्टि, भूस्खलन, बादल फटने और हिमपात जैसी प्राकृतिक विभीषिकाओं का सामना करना पड़ता है। सहायता मानकों के इस संशोधन से प्रभावितों को त्वरित आर्थिक मदद मिलेगी और राज्य में पुनर्वास कार्यों को तेज गति प्रदान की जा सकेगी।
सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने जानकारी दी कि सभी संबंधित विभागों और ज़िला प्रशासनों को दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने सुनिश्चित किया कि संशोधित वित्तीय दरों का लाभ वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत प्रत्येक आपदा प्रभावित व्यक्ति तक पूरी पारदर्शिता और तत्परता के साथ पहुंचाया जाएगा।
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