Uttarakhand Disaster Relief Assistance: उत्तराखंड में बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने और भारी बारिश जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। राज्य में अब आपदा के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को पहले के मुकाबले दोगुनी आर्थिक सहायता मिलेगी। केंद्र ने अनुग्रह राशि को 4 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दिया है। इसके अलावा क्षतिग्रस्त मकानों, घायल लोगों, किसानों, पशुपालकों और छोटे कारोबारियों को मिलने वाली सहायता राशि के मानकों में भी बढ़ोतरी की गई है।
इस फैसले से उत्तराखंड के उन परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें हर साल प्राकृतिक आपदाओं के कारण जान-माल और आजीविका का नुकसान उठाना पड़ता है। Uttarakhand Disaster Relief Assistance के तहत किए गए ये बदलाव राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) से मिलने वाली सहायता पर लागू होंगे। संशोधित प्रावधान वित्तीय वर्ष 2026-27 से प्रभावी हो गए हैं।
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आपदा में मौत पर अब ₹8 लाख का मुआवजा
केंद्र सरकार के नए फैसले का सबसे बड़ा बदलाव आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को मिलने वाली आर्थिक सहायता में किया गया है। पहले मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब यह राशि बढ़ाकर 8 लाख रुपये प्रति मृतक कर दी गई है।
स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ
खास बात यह है कि इस सहायता के दायरे में राहत और बचाव कार्यों में लगे कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है। यानी आपदा के दौरान लोगों की जान बचाने और राहत पहुंचाने के अभियान में जुटे कर्मियों की मृत्यु होने पर भी निर्धारित प्रावधानों के तहत सहायता दी जाएगी।
दिव्यांगता और घायलों को भी मिलेगी ज्यादा मदद
Uttarakhand Disaster Relief Assistance के नए नियमों में आपदा के दौरान घायल और स्थायी रूप से दिव्यांग हुए लोगों के लिए भी सहायता बढ़ाई गई है।
- 40 से 60 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता पर सहायता 74,000 रुपये से बढ़ाकर 94,000 रुपये कर दी गई है।
- 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता पर राशि 2.50 लाख से बढ़ाकर 3.20 लाख रुपये की गई है।
- एक सप्ताह से अधिक अस्पताल में भर्ती रहने वाले गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को अब 20,500 रुपये मिलेंगे। पहले यह राशि 16,000 रुपये थी।
- एक सप्ताह से कम समय तक अस्पताल में भर्ती रहने पर सहायता 5,400 रुपये से बढ़ाकर 7,000 रुपये कर दी गई है।
इसके अलावा आपदा में कपड़े और घरेलू सामान नष्ट होने पर मिलने वाली सहायता भी बढ़ाई गई है। कपड़ों के नुकसान पर प्रति परिवार 2,500 रुपये की जगह अब 5,000 रुपये दिए जाएंगे। घरेलू उपयोग की वस्तुओं के नुकसान पर भी सहायता 2,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी गई है।
मकान टूटने पर कितनी मिलेगी सहायता?
उत्तराखंड के पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में आपदा के दौरान मकानों को भारी नुकसान पहुंचता है। कई बार भूस्खलन और अतिवृष्टि के कारण लोगों के घर पूरी तरह तबाह हो जाते हैं। ऐसे परिवारों को राहत देने के लिए मकान क्षति के मानकों में भी बदलाव किया गया है।
मैदानी क्षेत्रों में पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के लिए सहायता 1.20 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये कर दी गई है। वहीं पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में यह राशि 1.30 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.70 लाख रुपये कर दी गई है।
आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्के और कच्चे मकानों के साथ-साथ पूरी तरह नष्ट हुई झोपड़ियों और पशुशालाओं के लिए भी सहायता राशि बढ़ाई गई है। इससे उन परिवारों को कुछ आर्थिक संबल मिल सकेगा, जिन्हें आपदा के बाद दोबारा रहने और आजीविका की व्यवस्था करनी पड़ती है।
किसानों की फसल बर्बाद हुई तो मिलेगा ज्यादा मुआवजा
प्राकृतिक आपदाओं का असर केवल घरों तक सीमित नहीं रहता। उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में खेतों में मलबा भरने, फसल बहने और जमीन खिसकने से किसानों की आजीविका पर भी असर पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र ने फसल नुकसान पर मिलने वाली इनपुट सब्सिडी बढ़ाई है।
बारिश पर निर्भर फसलों के नुकसान पर सहायता 8,500 रुपये से बढ़ाकर 11,000 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। इसकी अधिकतम सीमा दो हेक्टेयर रहेगी। वहीं सुनिश्चित सिंचाई वाली फसलों के लिए सहायता 17,000 रुपये से बढ़ाकर 22,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की गई है।
बागवानी और बारहमासी फसलों के नुकसान पर किसानों को अब 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मिल सकेंगे। पहले यह राशि 22,500 रुपये थी। इस मद में भी अधिकतम दो हेक्टेयर तक सहायता का प्रावधान है। रेशम उत्पादन से जुड़े किसानों के लिए सहायता 6,000 रुपये से बढ़ाकर 7,800 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है।
भूस्खलन या हिमस्खलन के कारण जमीन को स्थायी नुकसान पहुंचने पर भी राहत राशि बढ़ाई गई है। इस तरह के नुकसान के लिए अब 47,000 रुपये की जगह 60,000 रुपये प्रति हेक्टेयर सहायता दी जाएगी।
पशुपालकों और मछली पालन से जुड़े लोगों को राहत
पहाड़ी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में परिवार खेती के साथ पशुपालन पर भी निर्भर हैं। आपदा के दौरान पशुओं की मौत होने से उनकी आमदनी पर सीधा असर पड़ता है। नए मानकों के अनुसार गाय, भैंस, ऊंट और याक जैसे बड़े पशुओं की मौत पर सहायता 37,500 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रति पशु कर दी गई है। हालांकि, एक परिवार को अधिकतम तीन पशुओं के नुकसान पर ही यह सहायता मिलेगी।
भेड़, बकरी और सूअर जैसे छोटे पशुओं के लिए मुआवजा 4,000 रुपये से बढ़ाकर 5,100 रुपये प्रति पशु किया गया है। मुर्गीपालन में नुकसान होने पर सहायता 100 रुपये से बढ़ाकर 130 रुपये प्रति पक्षी कर दी गई है।
मत्स्य पालन करने वाले लोगों के लिए भी राहत का प्रावधान बढ़ाया गया है। आपदा में नाव और जाल क्षतिग्रस्त होने पर उनकी मरम्मत या नए उपकरण खरीदने के लिए पहले से अधिक आर्थिक मदद मिलेगी। इससे छोटे स्तर पर मछली पालन और इससे जुड़े रोजगार को दोबारा शुरू करने में सहायता मिल सकती है।
सड़क, पुल और पेयजल योजनाओं की मरम्मत के लिए बढ़ा बजट
Uttarakhand Disaster Relief Assistance का दायरा केवल व्यक्तिगत नुकसान तक सीमित नहीं है। केंद्र सरकार ने आपदा में क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सुविधाओं की तत्काल मरम्मत और बहाली के लिए भी सहायता के मानक बढ़ाए हैं।
इसमें सड़क और पुल, पेयजल आपूर्ति योजनाएं, लघु सिंचाई कार्य, बिजली व्यवस्था, सरकारी स्कूल, प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा पंचायत और सामुदायिक परिसंपत्तियां शामिल हैं। क्षतिग्रस्त पेयजल योजना की तत्काल बहाली के लिए सहायता 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.60 लाख रुपये प्रति योजना कर दी गई है।
इसी तरह लघु सिंचाई कार्यों के लिए सहायता 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.60 लाख रुपये की गई है। बिजली के खंभे, एलटी लाइन और वितरण ट्रांसफार्मर की मरम्मत या बदलने के लिए भी अधिक सहायता निर्धारित की गई है। स्कूल भवन और स्वास्थ्य केंद्रों की क्षति पर मिलने वाली सहायता 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.60 लाख रुपये प्रति इकाई कर दी गई है। पंचायत और सामुदायिक परिसंपत्तियों के लिए यह राशि 2.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 3.20 लाख रुपये की गई है।
धामी सरकार के अनुरोध पर केंद्र का फैसला
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहायता राशि बढ़ाने के फैसले को आपदा प्रभावित परिवारों के लिए बड़ी राहत बताया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण राज्य को बाढ़, भूस्खलन, अतिवृष्टि, बादल फटने और हिमपात जैसी आपदाओं का सामना करना पड़ता है। इन घटनाओं में लोगों के घरों, खेती, पशुधन और सार्वजनिक सुविधाओं को नुकसान पहुंचता है।
मुख्यमंत्री और आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है। राज्य के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन के मुताबिक, संशोधित प्रावधान वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रभावी हो चुके हैं। संबंधित विभागों और जिला प्रशासन को सहायता प्रभावित लोगों तक समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के लिए निर्देश दिए जाएंगे।
SDRF और NDRF के तहत मिलेगी सहायता
यह समझना जरूरी है कि Uttarakhand Disaster Relief Assistance के तहत बढ़ाई गई राशि आपदा राहत के निर्धारित मानकों के अनुसार दी जाएगी। राज्य आपदा मोचन निधि यानी SDRF से राज्य सरकार सामान्य तौर पर अधिसूचित आपदाओं के बाद राहत उपलब्ध कराती है। गंभीर प्रकृति की आपदा की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया और आकलन के आधार पर राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि यानी NDRF से अतिरिक्त सहायता भी दी जा सकती है।
इसलिए हर नुकसान के लिए एक समान राशि अपने आप नहीं मिलती। सहायता संबंधित नुकसान की श्रेणी, पात्रता, सरकारी आकलन और लागू दिशा-निर्देशों के आधार पर तय होगी। बढ़े हुए मानकों से उम्मीद है कि आपदा के बाद प्रभावित परिवारों को पहले की तुलना में अधिक आर्थिक मदद मिलेगी और राज्य में राहत, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण के कामों को गति मिलेगी।
