Uttarakhand Congress Protest: 23 नवंबर को राजभवन तक पदयात्रा निकालेगी कांग्रेस, धामी सरकार के खिलाफ जुटाए जा रहे हस्ताक्षर

Uttarakhand Congress Protest: उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोलने की तैयारी तेज कर दी है। पार्टी ने कथित भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रदेशव्यापी हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। इस अभियान के अगले बड़े चरण में 23 नवंबर को देहरादून स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से राजभवन (लोकभवन) तक पदयात्रा निकाली जाएगी। इसमें कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा भी शामिल होंगी।

Uttarakhand Congress Signature Campaign 2026 के जरिए पार्टी प्रदेश के अलग-अलग जिलों, ब्लॉकों और शहरों से लोगों का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से जनता की शिकायतों और सवालों को राज्यपाल तक पहुंचाया जाएगा। पार्टी ने इस अभियान को केवल देहरादून तक सीमित न रखते हुए राज्यव्यापी जनसंपर्क कार्यक्रम का रूप देने की रणनीति बनाई है।

10 नवंबर से शुरू हुआ प्रदेशव्यापी हस्ताक्षर अभियान

उत्तराखंड कांग्रेस ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर 10 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक प्रदेशव्यापी अभियान चलाने का फैसला किया है। इसके तहत जिला, ब्लॉक, महानगर और नगर स्तर पर पार्टी कार्यकर्ता लोगों के बीच पहुंचकर हस्ताक्षर एकत्र कर रहे हैं।

अभियान के पहले चरण में 10 से 15 नवंबर तक विशेष रूप से हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए पार्टी की ओर से निर्धारित पंपलेट और बड़े बैनर का इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता गांवों, बाजारों, कस्बों और शहरी इलाकों में लोगों से संपर्क कर रहे हैं। पार्टी का उद्देश्य इन हस्ताक्षरों के जरिए सरकार के खिलाफ उठाए जा रहे सवालों को व्यापक जनसमर्थन के साथ राज्यपाल के सामने रखना है।

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Uttarakhand Congress Protest मुख्यमंत्री और तीन मंत्रियों पर लगाए आरोप

कांग्रेस ने इस अभियान के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, गणेश जोशी और डॉ. धन सिंह रावत को लेकर सामने आए भ्रष्टाचार के आरोपों को प्रमुखता से उठाने की बात कही है। पार्टी का आरोप है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार और सत्ता के कथित दुरुपयोग से जुड़े मामलों पर निष्पक्ष जांच और जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए।

कांग्रेस इन आरोपों को लेकर जनता के बीच जा रही है और हस्ताक्षर के माध्यम से लोगों की प्रतिक्रिया जुटा रही है। हालांकि, ये कांग्रेस की ओर से लगाए गए राजनीतिक आरोप हैं। इनका उल्लेख किसी जांच या न्यायिक प्रक्रिया में दोष साबित होने के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। भाजपा सरकार या संबंधित मंत्रियों का पक्ष सामने आने पर उसे भी खबर में शामिल किया जाना जरूरी है।

23 नवंबर को कांग्रेस मुख्यालय से राजभवन तक निकलेगी पदयात्रा

इस अभियान का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम 23 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। कांग्रेस की योजना के अनुसार, प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से लोकभवन (राजभवन) तक पदयात्रा निकाली जाएगी। इस कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा की मौजूदगी रहेगी। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावना है।

पदयात्रा के दौरान प्रदेशभर में एकत्र किए गए हस्ताक्षरयुक्त बैनर और पंपलेट राज्यपाल को सौंपे जाएंगे। कांग्रेस इन दस्तावेजों के माध्यम से मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्रियों पर लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने तथा जवाबदेही तय करने की मांग रखेगी।

पार्टी प्रदेश इकाइयों को निर्देश दे चुकी है कि हस्ताक्षर अभियान के तहत जुटाए गए दस्तावेज 20 नवंबर तक देहरादून स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जमा करा दिए जाएं, ताकि पदयात्रा से पहले सभी सामग्री को एकत्रित किया जा सके।

अंकिता भंडारी केस और जमीन-जॉब के मुद्दे भी उठाएगी कांग्रेस

कांग्रेस के इस आंदोलन में केवल भ्रष्टाचार के आरोप ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड से जुड़े कई संवेदनशील मुद्दे भी शामिल हैं। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से अंकिता भंडारी हत्याकांड, राज्य की जमीन और रोजगार जैसे विषयों पर जनता की आवाज राज्यपाल तक पहुंचाई जाएगी।

कांग्रेस का आरोप है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में आरोपियों को बचाने की कोशिश हुई और प्रदेश के संसाधनों तथा रोजगार से जुड़े मामलों में सरकार की नीतियों पर सवाल उठते रहे हैं। पार्टी इन मुद्दों पर जवाब मांग रही है। इन आरोपों और दावों को लेकर कांग्रेस राज्यपाल का ध्यान आकर्षित करना चाहती है।

पार्टी नेतृत्व ने जिला और ब्लॉक अध्यक्षों के साथ अन्य पदाधिकारियों से अपील की है कि वे अभियान में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। कांग्रेस का मानना है कि अलग-अलग क्षेत्रों से एकत्र किए गए हस्ताक्षर सरकार के खिलाफ जनता की नाराजगी को सामने रखने का माध्यम बनेंगे।

25 से 30 नवंबर तक नुक्कड़ नाटकों से घेरेगी सरकार

Uttarakhand Congress Signature Campaign 2026 का कार्यक्रम 23 नवंबर की पदयात्रा के बाद भी जारी रहेगा। कांग्रेस ने 25 नवंबर से 30 नवंबर तक प्रदेश के सभी जिला और महानगर मुख्यालयों में सांकेतिक अदालतें आयोजित करने की योजना बनाई है। इन कार्यक्रमों में नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से कथित भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाया जाएगा।

पार्टी इन सांकेतिक अदालतों के जरिए आम लोगों तक अपने सवाल पहुंचाने और सरकार को जवाबदेह बनाने की कोशिश करेगी। इसके लिए जिला और विधानसभा स्तर पर प्रभारियों को कार्यक्रमों के संचालन और समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। स्थानीय कांग्रेस इकाइयों को भी अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए गए हैं।

2027 विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ सकती है राजनीतिक हलचल

उत्तराखंड में वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस का यह प्रदेशव्यापी अभियान राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विपक्षी पार्टी भ्रष्टाचार, रोजगार, जमीन और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है।

Uttarakhand Congress Signature Campaign 2026 के जरिए कांग्रेस एक तरफ जनता के बीच अपनी सक्रियता बढ़ाना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ राज्यपाल के माध्यम से सरकार पर जवाबदेही का दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। 23 नवंबर की पदयात्रा और उसके बाद होने वाले सांकेतिक अदालतों के कार्यक्रमों से प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ने की संभावना है।

फिलहाल कांग्रेस ने अपने आंदोलन का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि हस्ताक्षर अभियान में कितने लोग भाग लेते हैं और राज्यपाल के सामने रखी गई मांगों पर आगे क्या कार्रवाई होती है। साथ ही, भाजपा सरकार और संबंधित नेताओं की ओर से इन आरोपों पर आने वाली प्रतिक्रिया भी राजनीतिक बहस का अहम हिस्सा होगी।