Dehradun Illegal Mazar Demolished की कार्रवाई के तहत उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार का सरकारी जमीनों से अवैध अतिक्रमण हटाने का महाअभियान पूरी रफ्तार से जारी है। इसी कड़ी में देहरादून जिला प्रशासन ने नेहरू कॉलोनी स्थित हिमगिरी पैलेस के पास सड़क मार्ग में बाधा बन रही एक और अवैध मजार को ध्वस्त कर दिया है। स्थानीय निवासियों की शिकायतों और विभागीय जांच के बाद प्रशासन ने यह सख्त कदम उठाया।
Dehradun Illegal Mazar Demolishing Drive: नेहरू कॉलोनी में हुई बड़ी कार्रवाई
देहरादून के नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में स्थित हिमगिरी पैलेस के पास एक अवैध मजार का निर्माण काफी समय से यातायात में रुकावट पैदा कर रहा था। स्थानीय नागरिकों ने इस अवैध कब्जे की शिकायत प्रशासन से की थी।
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शिकायत मिलने के तुरंत बाद देहरादून जिला प्रशासन ने मामले का संज्ञान लिया। उपजिलाधिकारी (SDM) अपूर्वा सिंह के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने संबंधित स्थल का निरीक्षण किया तथा संरचना से जुड़े दस्तावेजों की गहन जांच-पड़ताल की। कोई वैध स्वामित्व प्रमाण पत्र या स्वीकृति न मिलने पर प्रशासन की ओर से नियमानुसार नोटिस जारी किया गया था। निर्धारित समयावधि समाप्त होने के बाद प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर संरचना को ध्वस्त कर दिया।
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Dehradun Illegal Mazar Demolished Status: 603 से अधिक अवैध मजारें हटाई गईं
धामी सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस विशेष अभियान के तहत राज्यभर में अब तक 603 से अधिक अवैध मजारों व संरचनाओं को सरकारी भूमि से हटाया जा चुका है।
| क्षेत्र/स्थान | अब तक हटाई गईं अवैध संरचनाएं | मुख्य उद्देश्य |
|---|---|---|
| समग्र उत्तराखंड | 603+ अवैध संरचनाएं | सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना एवं देवभूमि की जनसांख्यिकी संतुलन बनाए रखना |
उपजिलाधिकारी अपूर्वा सिंह ने इस पूरी कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यातायात एवं आम जनता की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए ऐसे अवैध ढांचों को हटाना अत्यंत आवश्यक था।
Dehradun Illegal Mazar Demolished Rules: लैंड जिहाद के खिलाफ सीएम धामी का रुख
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई अवसरों पर स्पष्ट किया है कि प्रदेश की सनातन संस्कृति और देवभूमि के स्वरूप के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि राज्य में ‘लैंड जिहाद’ या ‘मजार जिहाद’ जैसी अवैध गतिविधियों को किसी भी कीमत पर पनपने नहीं दिया जाएगा। सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई बिना किसी भेदभाव के जारी रहेगी और नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
निष्कर्ष
देहरादून के नेहरू कॉलोनी में हुई यह कार्रवाई Dehradun Illegal Mazar Demolished अभियान का एक अहम हिस्सा है। धामी सरकार की इस त्वरित और निष्पक्ष पहल से आम जनता को यातायात की समस्या से राहत मिली है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि भविष्य में भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ ऐसी ही सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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