Gairsain Assembly Session: 24 अक्टूबर को देहरादून में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक, प्रीतम सिंह ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल

Gairsain Assembly Session: उत्तराखंड में गैरसैंण विधानसभा सत्र को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है। राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में 27 और 28 अक्टूबर को विधानसभा सत्र आयोजित किया जाना है। सत्र की कार्यवाही और कार्यसूची तय करने के लिए 24 अक्टूबर को देहरादून में विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई गई है। इस फैसले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश कांग्रेस की चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे राज्य सरकार की कथनी और करनी में अंतर बताते हुए कहा कि जब विधानसभा सत्र गैरसैंण में होना है, तो उससे जुड़ी महत्वपूर्ण बैठक भी वहीं आयोजित की जानी चाहिए।

Gairsain Assembly Session को लेकर प्रीतम सिंह की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है, जब राज्य में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में विकसित करने और वहां नियमित रूप से विधानसभा की कार्यवाही संचालित करने का मुद्दा फिर चर्चा में है। कांग्रेस नेता ने बैठक के स्थान के साथ-साथ केवल दो दिन के सत्र की अवधि पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि प्रदेश की गंभीर समस्याओं पर चर्चा के लिए सदन को पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।

24 अक्टूबर को देहरादून में होगी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक

विधानसभा सत्र से पहले कार्य मंत्रणा समिति की बैठक का उद्देश्य सदन की कार्यवाही, प्रस्तावित विषयों और विधायी कामकाज की रूपरेखा तय करना होता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उत्तराखंड विधानसभा के आगामी सत्र के लिए यह बैठक 24 अक्टूबर को देहरादून में बुलाई गई है। इसके बाद 27 और 28 अक्टूबर को गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में सदन की कार्यवाही प्रस्तावित है।

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बैठक के स्थान को लेकर प्रीतम सिंह ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि गैरसैंण में सत्र आयोजित करने का निर्णय लेने के बाद उससे संबंधित तैयारियों और कार्यसूची पर चर्चा करने वाली दलीय बैठक भी वहीं होनी चाहिए थी। कांग्रेस नेता के अनुसार, इससे गैरसैंण को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में विकसित करने की सरकार की प्रतिबद्धता का संदेश जाता।

Gairsain Assembly Session को लेकर उठे इस सवाल ने एक बार फिर राज्य की राजधानी व्यवस्था, क्षेत्रीय विकास और विधानसभा की कार्यवाही को लेकर राजनीतिक बहस को सामने ला दिया है।

प्रीतम सिंह बोले- सरकार की कथनी और करनी में अंतर

कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक देहरादून में बुलाए जाने को सरकार के दावों और फैसलों के बीच विरोधाभास बताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने का श्रेय लेती है, लेकिन जब राजधानी से जुड़ी व्यवस्थाओं को मजबूत करने की बात आती है, तो उसकी गंभीरता पर सवाल खड़े होते हैं।

प्रीतम सिंह के मुताबिक, गैरसैंण में विधानसभा सत्र आयोजित करना केवल औपचारिकता बनकर नहीं रहना चाहिए। सरकार को वहां नियमित रूप से विधायी कामकाज संचालित करने और आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का विकास करने की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए।

उन्होंने कहा कि यदि सरकार वास्तव में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है, तो उसके फैसलों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में भी यह प्रतिबद्धता दिखाई देनी चाहिए।

क्या गैरसैंण में विधानसभा सत्र महज औपचारिकता?

उत्तराखंड में गैरसैंण का मुद्दा लंबे समय से राजनीतिक और क्षेत्रीय भावनाओं से जुड़ा रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों की अपेक्षा है कि गैरसैंण में राजधानी से संबंधित गतिविधियां बढ़ें, जिससे पहाड़ के दूरस्थ इलाकों को प्रशासनिक सुविधाओं और विकास का अधिक लाभ मिल सके।

कांग्रेस का आरोप है कि सरकार गैरसैंण को लेकर घोषणाएं तो करती है, लेकिन उन्हें प्रभावी तरीके से लागू करने में अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाती। प्रीतम सिंह ने भी इसी संदर्भ में सवाल उठाते हुए कहा कि जब विधानसभा का सत्र भराड़ीसैंण में प्रस्तावित है, तो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक देहरादून में आयोजित करने का औचित्य स्पष्ट होना चाहिए।

हालांकि, बैठक का स्थान तय किए जाने से अपने आप यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि सरकार गैरसैंण के विकास के प्रति गंभीर नहीं है। इस मुद्दे पर सरकार का पक्ष और बैठक देहरादून में आयोजित करने के प्रशासनिक कारण भी महत्वपूर्ण होंगे।

केवल दो दिन के सत्र पर भी कांग्रेस ने जताई चिंता

Gairsain Assembly Session को लेकर प्रीतम सिंह की आपत्ति केवल बैठक के स्थान तक सीमित नहीं है। उन्होंने 27 और 28 अक्टूबर को प्रस्तावित दो दिवसीय विधानसभा सत्र की अवधि पर भी सवाल उठाए हैं।

कांग्रेस नेता का कहना है कि उत्तराखंड इस समय कई महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में विधानसभा में इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए।

उन्होंने सवाल किया कि जब प्रदेश के सामने इतनी समस्याएं हैं, तो केवल दो दिनों के सत्र में उन पर सार्थक चर्चा कैसे संभव हो पाएगी। उनके मुताबिक, विधानसभा लोकतंत्र का महत्वपूर्ण मंच है, जहां सरकार से सवाल पूछने, नीतियों की समीक्षा करने और जनता की समस्याओं को उठाने का अवसर मिलना चाहिए।

बेरोजगारी, महंगाई और पलायन जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग

प्रीतम सिंह ने राज्य से जुड़े कई अहम विषयों को उठाते हुए कहा कि विधानसभा सत्र में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा और पर्वतीय क्षेत्रों से लगातार हो रहे पलायन का मुद्दा भी उठाया।

उत्तराखंड में रोजगार के अवसर बढ़ाना लंबे समय से एक प्रमुख राजनीतिक और सामाजिक विषय रहा है। रोजगार की तलाश में युवाओं का दूसरे राज्यों की ओर जाना और गांवों से आबादी का कम होना पर्वतीय क्षेत्रों के विकास से जुड़ी बड़ी चुनौतियों में शामिल है।

इसी तरह, महंगाई का असर आम परिवारों के घरेलू बजट पर पड़ता है, जबकि कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा जैसे विषय नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे जुड़े हैं। कांग्रेस का मानना है कि इन विषयों पर सरकार से जवाब मांगा जाना चाहिए और सदन में विस्तृत चर्चा होनी चाहिए।

आपदा प्रभावित क्षेत्रों की समस्याएं भी उठाने की मांग

उत्तराखंड भौगोलिक परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से संवेदनशील राज्य है। बारिश, भूस्खलन, सड़कें बंद होने और अन्य आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्वास और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।

प्रीतम सिंह ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों की समस्याओं को भी विधानसभा में उठाने की जरूरत बताई। उनका कहना है कि इन विषयों पर चर्चा के जरिए प्रभावित लोगों की परेशानियों और सरकार की तैयारियों को सदन के सामने रखा जा सकता है।

कांग्रेस की मांग है कि विधानसभा सत्र में केवल औपचारिक कार्यवाही तक सीमित रहने के बजाय जनता से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी जाए। हालांकि, इन विषयों पर कितनी चर्चा होगी, यह अंतिम कार्यसूची और सदन की कार्यवाही पर निर्भर करेगा।

Gairsain Assembly Session पर अब सरकार के रुख पर नजर

गैरसैंण में प्रस्तावित विधानसभा सत्र से पहले कार्य मंत्रणा समिति की बैठक को लेकर उठा विवाद राज्य की राजनीति में एक नया मुद्दा बन गया है। कांग्रेस ने बैठक के स्थान और सत्र की अवधि को लेकर सरकार से सवाल पूछे हैं, जबकि इस मामले में सरकार की ओर से विस्तृत स्पष्टीकरण सामने आने पर प्रशासनिक पक्ष भी स्पष्ट हो सकेगा।

फिलहाल, 24 अक्टूबर को देहरादून में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक और 27-28 अक्टूबर को भराड़ीसैंण में प्रस्तावित विधानसभा सत्र पर राजनीतिक नजरें टिकी हैं। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सत्र की कार्यसूची में किन मुद्दों को जगह मिलती है और विपक्ष को प्रदेश की समस्याओं पर चर्चा के लिए कितना समय मिलता है।

Gairsain Assembly Session के संदर्भ में प्रीतम सिंह की मांग स्पष्ट है कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में विकसित करने के दावों को ठोस कार्यों में बदलना चाहिए और विधानसभा में जनता की समस्याओं पर पर्याप्त चर्चा होनी चाहिए। अब आगामी सत्र की कार्यवाही तय करेगी कि बेरोजगारी, पलायन, महंगाई और आपदा प्रभावित क्षेत्रों जैसे मुद्दों पर कितनी प्रभावी बहस हो पाती है।