Financial Stocks Crash: शेयर बाजार में भारी बिकवाली, 12 फाइनेंशियल कंपनियों के ₹1.12 लाख करोड़ डूबे

Financial Stocks Crash: भारतीय शेयर बाजार में 24 सितंबर 2026 को वित्तीय कंपनियों के शेयरों पर भारी दबाव देखने को मिला। बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस सेक्टर में तेज बिकवाली के बीच 12 प्रमुख फाइनेंशियल कंपनियों के संयुक्त मार्केट कैप में इंट्राडे कारोबार के दौरान करीब ₹1.12 लाख करोड़ की कमी आई।

इस गिरावट के पीछे घरेलू और वैश्विक दोनों स्तरों पर कई कारण बताए जा रहे हैं। अमेरिका में बॉन्ड यील्ड बढ़ने, कच्चे तेल की कीमतों के ऊंचे स्तर और इंश्योरेंस सेक्टर के रेगुलेटरी बदलावों को लेकर बाजार में चिंता बढ़ी। खास तौर पर Insurance Regulatory and Development Authority of India यानी IRDAI की प्रस्तावित कमीशन और खर्च सीमा से जुड़े बदलावों ने इंश्योरेंस और इंश्योरेंस-डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर दबाव बढ़ाया।

Bajaj Finance और PB Fintech को बड़ा झटका

Financial Stocks Crash के दौरान Bajaj Finance सबसे ज्यादा मार्केट कैप गंवाने वाली कंपनियों में रही। इंट्राडे आधार पर कंपनी के मार्केट कैप में करीब ₹29,000 करोड़ की कमी दर्ज की गई।

इसके बाद PB Fintech का नंबर रहा, जिसका मार्केट कैप करीब ₹20,000 करोड़ घटा। HDFC Bank में लगभग ₹15,000 करोड़ और Axis Bank में करीब ₹14,000 करोड़ की कमी आई। इन आंकड़ों से पता चलता है कि बिकवाली केवल इंश्योरेंस शेयरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि बड़े बैंकिंग और फाइनेंस स्टॉक्स तक भी इसका असर पहुंचा। PB Fintech के शेयरों में गिरावट विशेष रूप से तेज रही। NDTV Profit के अनुसार, स्टॉक इंट्राडे में करीब 34% तक गिरकर 52-week low के आसपास पहुंच गया था।

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इंश्योरेंस शेयरों में क्यों मचा दबाव?

Financial Stocks Crash की सबसे अहम वजहों में IRDAI का प्रस्तावित रेगुलेटरी बदलाव भी शामिल है। नियामक ने इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन और insurers की Expense of Management यानी EoM व्यवस्था में बदलाव का प्रस्ताव रखा है।

प्रस्ताव के तहत कमीशन को प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, पॉलिसी की अवधि और उसे बेचने में लगने वाले प्रयास जैसे कारकों से जोड़ने की बात कही गई है। कुछ उत्पादों में कमीशन की सीमाएं पहले की तुलना में कम हो सकती हैं। प्रस्तावित व्यवस्था पर stakeholders से सुझाव मांगे गए हैं और प्रतिक्रिया देने की समयसीमा 25 अक्टूबर 2026 बताई गई है।

इसी वजह से इंश्योरेंस से जुड़े शेयरों में तेज दबाव देखने को मिला। HDFC Life का मार्केट कैप करीब ₹7,600 करोड़, Max Financial का करीब ₹6,800 करोड़ और ICICI Prudential Life का लगभग ₹3,000 करोड़ घटा। Turtlemint के मार्केट कैप में भी करीब ₹802 करोड़ की कमी आई। इन चार कंपनियों को मिलाकर लगभग ₹38,100 करोड़ का मार्केट कैप कम हुआ।

L&T Finance और छोटे बैंक भी दबाव में

बिकवाली का असर दूसरे वित्तीय शेयरों पर भी दिखाई दिया। L&T Finance का मार्केट कैप करीब ₹6,200 करोड़ घटा। वहीं IndusInd Bank, IDFC First Bank और AU Small Finance Bank के मार्केट कैप में लगभग ₹3,000 करोड़ की कमी देखी गई।

इससे संकेत मिलता है कि बाजार में दबाव का दायरा केवल एक कंपनी या एक सब-सेक्टर तक सीमित नहीं था। हालांकि अलग-अलग कंपनियों पर असर उनकी बिजनेस संरचना और इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े एक्सपोजर के अनुसार अलग हो सकता है।

PB Fintech की कमाई पर कितना असर पड़ सकता है?

IRDAI के प्रस्तावों के बाद निवेशकों की नजर खास तौर पर उन कंपनियों पर है जिनके कारोबार में इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन की बड़ी भूमिका है। PB Fintech इसी वजह से बाजार की निगाह में रहा।

ब्रोकरेज फर्म Bernstein ने प्रस्तावित कमीशन कटौती को उम्मीद से अधिक बड़ा बताया और PB Fintech को संभावित रूप से ज्यादा प्रभावित होने वाली कंपनियों में रखा। Bernstein के मुताबिक, कमीशन में बदलाव से हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस की ग्रोथ पर भी दबाव पड़ सकता है। हालांकि ब्रोकरेज ने यह भी कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन लागत घटने का फायदा लंबे समय में ग्राहकों तक पहुंच सकता है और इससे पॉलिसी वॉल्यूम को समर्थन मिल सकता है।

वहीं Jefferies के आकलन के अनुसार, अगर कमीशन दरों में 10% की कमी आती है तो PB Fintech और Turtlemint की कमाई में करीब 10-12% तक गिरावट का असर हो सकता है। यह अनुमान प्रस्तावित नियमों के संभावित प्रभाव को दर्शाता है, अंतिम प्रभाव नियमों के लागू होने के तरीके पर निर्भर करेगा।

Macquarie ने क्या कहा?

ब्रोकरेज फर्म Macquarie ने प्रस्तावित ढांचे के संभावित असर को अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूशन चैनलों के हिसाब से देखा है। उसके मुताबिक नए नियमों का प्रभाव tied-agent, bancassurance और broker channels पर समान नहीं हो सकता।

Macquarie ने यह भी अनुमान जताया कि pure-term insurance में first-year commission पर 25-30% की सीमा जैसी व्यवस्था प्रभाव डाल सकती है। वहीं life insurers के लिए EoM सीमा को पांच साल में 12.5% और general insurers के लिए 20% तक लाने का प्रस्ताव है।

सिर्फ IRDAI प्रस्ताव ही नहीं, वैश्विक दबाव भी

हालांकि Financial Stocks Crash को केवल इंश्योरेंस नियमों से जोड़ना पूरी तस्वीर नहीं होगी। 24 सितंबर को भारतीय बाजार पर वैश्विक आर्थिक संकेतकों का भी दबाव था।

अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी ने ब्याज दरों को लंबे समय तक ऊंचा रहने की आशंका बढ़ाई। दूसरी ओर Brent crude की कीमत फिर $102 प्रति बैरल के ऊपर चली गई, जिससे भारत जैसे बड़े तेल आयातक देश के लिए चिंता बढ़ी।

आगे बाजार की नजर किन चीजों पर?

अब निवेशकों की नजर IRDAI के प्रस्तावों पर मिलने वाले stakeholder feedback और अंतिम नियमों पर रहेगी। प्रस्ताव अभी अंतिम नियम नहीं हैं, इसलिए कंपनियों की कमाई पर वास्तविक असर आगे तय होगा।

इसके साथ ही वैश्विक बॉन्ड यील्ड, कच्चे तेल की कीमत, ब्याज दरों की दिशा और वित्तीय कंपनियों के आगामी नतीजे भी बाजार की चाल को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में 24 सितंबर की तेज बिकवाली को वित्तीय क्षेत्र में बढ़ी नियामकीय और मैक्रो-इकोनॉमिक चिंताओं के संदर्भ में देखा जा रहा है।