उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,01,175.33 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया, जिसमें कोई राजस्व घाटा अनुमानित नहीं है। यह बजट सात प्रमुख बिंदुओं पर केंद्रित है, जिनमें कृषि, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, आयुष, उद्योग और पर्यटन शामिल हैं।
बजट की मुख्य विशेषताएँ
- पहली बार राज्य का बजट 1 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया है।
- अवस्थापना निर्माण हेतु पूंजीगत परिव्यय 14,763.13 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया, जो अब तक का सर्वाधिक है।
- विभिन्न योजनाओं में पूंजीगत निवेश और अनुदानों की व्यवस्था की गई है।
उद्योग और व्यापार को बढ़ावा
- एमएसएमई उद्योगों के लिए: ₹50 करोड़
- मेगा इंडस्ट्री नीति: ₹35 करोड़
- स्टार्टअप उद्यमिता प्रोत्साहन: ₹30 करोड़
- मेगा प्रोजेक्ट योजना: ₹500 करोड़
- स्टार्टअप वेंचर फंड: ₹20 करोड़
परिवहन और बुनियादी ढांचा
- 220 किमी नई सड़कों का निर्माण
- 1000 किमी सड़कों का पुनर्निर्माण
- 1550 किमी मार्ग नवीनीकरण
- 1200 किमी सड़क सुरक्षा कार्य
- 37 पुलों का निर्माण
- स्मार्ट सिटी के तहत इलेक्ट्रिक बसों का संचालन: ₹6.5 करोड़
जल संसाधन और ऊर्जा
- जमरानी बांध परियोजना: ₹625 करोड़
- सौंग बांध परियोजना: ₹75 करोड़
- लखवार परियोजना: ₹285 करोड़
- जल जीवन मिशन: ₹1843 करोड़
- नगर पेयजल योजना: ₹100 करोड़
ग्रामीण विकास और कृषि
- ट्राउट प्रोत्साहन योजना: ₹146 करोड़
- मत्स्य पालन योजना: ₹12.43 करोड़
- मिशन एप्पल योजना: ₹35 करोड़
- दुग्ध उत्पादकों के लिए प्रोत्साहन योजना: ₹30 करोड़
- गंगा गाय महिला डेयरी विकास योजना: ₹5 करोड़
- स्थानीय फसलों के लिए प्रोत्साहन योजना: ₹5.75 करोड़
शिक्षा और युवा सशक्तिकरण
- मुख्यमंत्री शेवनिंग उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति: ₹2 करोड़
- एनडीए/आईएमए चयनित छात्रों के लिए पुरस्कार: ₹1.25 करोड़
- उद्यमिता और कौशल विकास योजना: ₹7.11 करोड़
- आईटीआई का उन्नयन: ₹63 करोड़
- खेल महाकुंभ का आयोजन: ₹15 करोड़
- राष्ट्रीय युवा महोत्सव: ₹5 करोड़
- रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर योजना: ₹20 करोड़
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना: ₹60 करोड़
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाएँ
- सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ: ₹1811.66 करोड़
- विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी: ₹918.92 करोड़
- अन्नपूर्ति योजना: ₹600 करोड़
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण): ₹207.18 करोड़
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी): ₹54.12 करोड़
महिला एवं बाल विकास
- नंदा गौरा योजना: ₹157.84 करोड़
- प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना: ₹21.74 करोड़
- मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना: ₹29.91 करोड़
- मुख्यमंत्री महिला स्वावलंबन योजना: ₹5 करोड़
- महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना: ₹5 करोड़
- ईजा-बाई शगुन योजना: ₹14.13 करोड़
नवाचार और अनुसंधान
- उत्तराखंड विज्ञान एवं शिक्षण अनुसंधान संस्थान: ₹5.40 करोड़
- विज्ञान केंद्र (चम्पावत): ₹10 करोड़
- ई-ग्रंथालय की स्थापना: ₹2 करोड़
- विद्या समीक्षा केंद्र: ₹2.41 करोड़
निष्कर्ष
यह बजट उत्तराखंड के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विकास, आधारभूत संरचना, शिक्षा, उद्योग, कृषि, सामाजिक कल्याण और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई है। इससे राज्य के नागरिकों को नई आर्थिक और सामाजिक संभावनाओं का लाभ मिलेगा।
