उत्तराखंड सरकार ने राज्य में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) पर वैट की दरों में कमी करने का निर्णय लिया है। यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि पड़ोसी राज्यों में कम कर की वजह से वाहन चालक वहां से सस्ती सीएनजी भरवा रहे थे, जिससे उत्तराखंड सरकार को राजस्व हानि हो रही थी।
सीएनजी और पीएनजी पर वैट दरों में बड़ा बदलाव
वर्तमान में उत्तराखंड में पीएनजी और सीएनजी पर 20 प्रतिशत वैट लगाया जाता था, जो अब घटाकर क्रमशः 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे प्रदेश में सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में कमी आएगी, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और ईंधन की खपत बढ़ेगी।
पड़ोसी राज्यों में कम कर की वजह से हो रही थी राजस्व हानि
उत्तराखंड में अब तक सीएनजी और पीएनजी की कीमतें अधिक थीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में इस पर कम टैक्स लागू था। उत्तर प्रदेश में पीएनजी पर 10 प्रतिशत और सीएनजी पर 12.50 प्रतिशत वैट लिया जाता है, जबकि हिमाचल प्रदेश में पीएनजी पर केवल 4 प्रतिशत और सीएनजी पर 13.75 प्रतिशत वैट लागू है। इसके चलते उत्तराखंड में आने वाले वाहन चालक पड़ोसी राज्यों से सस्ती सीएनजी भरवा रहे थे, जिससे राज्य सरकार को आर्थिक नुकसान हो रहा था।
राजस्व में होगी कमी, लेकिन बढ़ेगी खपत
नेचुरल गैस पर जीएसटी लागू नहीं होने के कारण राज्य सरकार को केवल वैट से ही राजस्व प्राप्त होता है। अभी तक पीएनजी और सीएनजी से सरकार को हर साल लगभग 38 करोड़ रुपये की आय होती थी। हालांकि, वैट में कटौती के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार को 15 करोड़ रुपये तक का राजस्व घाटा हो सकता है। लेकिन, सरकार को उम्मीद है कि वैट में कमी से खपत बढ़ेगी, जिससे आने वाले समय में राजस्व में वृद्धि होगी।
उपभोक्ताओं और परिवहन क्षेत्र को होगा लाभ
इस फैसले से न केवल आम नागरिकों को राहत मिलेगी, बल्कि परिवहन क्षेत्र को भी फायदा होगा। सीएनजी पर टैक्स कम होने से सार्वजनिक परिवहन, टैक्सी और ऑटो चालक भी कम खर्च में ईंधन भरवा सकेंगे, जिससे किराए में स्थिरता आएगी और पर्यावरण के अनुकूल ईंधन को बढ़ावा मिलेगा।
भविष्य में हो सकता है और सुधार
सरकार का यह निर्णय राज्य में हरित ईंधन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यदि खपत में अपेक्षित वृद्धि होती है, तो भविष्य में सरकार और अधिक सुधार कर सकती है। इससे न केवल पर्यावरण को फायदा होगा, बल्कि आम जनता को भी कम कीमतों पर बेहतर सुविधा मिलेगी।
