उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरह पेपरलेस बनाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस नई प्रणाली के तहत आधार प्रमाणीकरण, वर्चुअल रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन शुल्क भुगतान जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य रजिस्ट्री में पारदर्शिता बढ़ाना, फर्जीवाड़े को रोकना और नागरिकों को सरल एवं सुविधाजनक प्रक्रिया उपलब्ध कराना है।
डिजिटल प्रक्रिया से होगी जमीन की रजिस्ट्री
वित्त विभाग द्वारा तैयार इस नई व्यवस्था में लेखपत्रों (डीड) का पूरा पंजीकरण ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। पक्षकार अब अपने स्थान से ही ऑनलाइन लिंक के माध्यम से आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इस दौरान स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान भी डिजिटल मोड से किया जाएगा, जिससे रजिस्ट्री कार्यालयों में अनावश्यक भीड़ नहीं लगेगी।
आधार प्रमाणीकरण से होगी पहचान की पुष्टि
नवीन प्रणाली में आधार प्रमाणीकरण को भी अनिवार्य किया जाएगा, जिससे पक्षकारों की पहचान की पुष्टि आसानी से की जा सकेगी। इससे न केवल जाली दस्तावेजों पर रोक लगेगी, बल्कि जमीन की खरीद-फरोख्त से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों में भी कमी आएगी।
वीडियो केवाईसी से होगा दस्तावेजों का सत्यापन
पक्षकारों को यह सुविधा भी मिलेगी कि वे सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों में स्वयं उपस्थित होकर या फिर वीडियो केवाईसी के माध्यम से अपने दस्तावेजों का सत्यापन करवा सकें। यह प्रक्रिया उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगी जो किसी कारणवश कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सकते।
डिजिटल हस्ताक्षर से मिलेगा प्रमाणित रजिस्ट्रेशन दस्तावेज
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, सब-रजिस्ट्रार डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से दस्तावेजों को प्रमाणित करेंगे। इसके बाद यह दस्तावेज तुरंत व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से पक्षकारों को भेज दिए जाएंगे।
भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक
इस डिजिटल प्रणाली के लागू होने से रजिस्ट्री प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार तथा जालसाजी पर प्रभावी रोक लगाई जा सकेगी। उत्तराखंड सरकार इस दिशा में चरणबद्ध तरीके से काम कर रही है और जल्द ही ‘उत्तराखंड ऑनलाइन दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2025’ को अंतिम रूप देकर इसे लागू किया जाएगा।
यह नई व्यवस्था प्रदेश में रियल एस्टेट और भूमि लेन-देन को अधिक सुरक्षित, सरल और विश्वसनीय बनाएगी, जिससे आम जनता को लाभ होगा।
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