डीएम बोले – वन पंचायतों को मिलेंगे मौलिक अधिकार, रॉयल्टी एरियर भी होगा जारी
देहरादून, 6 फरवरी 2025 – जिलाधिकारी सविन बंसल ने ऋषिपर्णा सभागार, कलेक्ट्रेट में वन पंचायत समिति गठन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। उन्होंने निर्देश दिए कि जनपद की सभी वन पंचायतों को सशक्त और जागरूक बनाया जाएगा, जिससे वे अपने मौलिक अधिकारों से संपन्न हो सकें। साथ ही, जो वन पंचायतें अभी तक गठित नहीं हुई हैं, उन्हें जल्द से जल्द स्थापित करने के निर्देश दिए गए।
वन पंचायतों की भूमिका अहम – डीएम
बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि वन पंचायतें वनाग्नि रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिसका प्रभाव उन्होंने अपने नैनीताल और अल्मोड़ा जिलाधिकारी कार्यकाल के दौरान प्रत्यक्ष रूप से देखा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वन पंचायतों को उनके अधिकारों और आमदनी के स्रोतों की विस्तृत जानकारी दी जाए, ताकि वे अपनी भूमिका को बेहतर ढंग से निभा सकें।
वन पंचायतों को मिलेगा बकाया रॉयल्टी एरियर
वन पंचायतों को उनके पुराने सभी रॉयल्टी एरियर दिए जाएंगे, जिससे ग्रामीणों को आर्थिक रूप से लाभ होगा और वे जंगलों की देखरेख के लिए अधिक प्रेरित होंगे।
जल्द होगा वन पंचायतों का वृहद अधिवेशन
डीएम ने घोषणा की कि जल्द ही वन पंचायतों का एक बड़ा अधिवेशन आयोजित किया जाएगा, जिसमें सभी पंचायत सदस्यों को आमंत्रित किया जाएगा। इस अधिवेशन का उद्देश्य वन पंचायतों की भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाना और प्रशासन के सहयोग से उन्हें मजबूत करना होगा।
वन एवं वन संपदा की सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिकता
डीएम ने जोर देकर कहा कि वनों और वन संपदा की सुरक्षा सभी की जिम्मेदारी है, जिसे प्रशासन योजनाबद्ध तरीके से सुनिश्चित करेगा। वन पंचायतों को जागरूक करने और मजबूत करने के लिए प्रशासन हरसंभव कदम उठाएगा।
बैठक में कई अधिकारी रहे मौजूद
इस महत्वपूर्ण बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन जयभारत सिंह, उप जिलाधिकारी कालसी गौरी प्रभात, देहरादून सदर कुमकुम जोशी, गौरव चटवाल, विकासनगर विनोद कुमार, चकराता योगेश मेहरा, डोईवाला अपर्णा ढौंडियाल, ऋषिकेश स्मृति परमार सहित सभी तहसीलदार उपस्थित रहे।
— कार्यालय जिला सूचना अधिकारी, देहरादून
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